राजस्थान: भजनलाल सरकार ने 33 अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई, वेतन वृद्धि और पेंशन पर लगाई रोक

राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन माफिया के साथ मिलीभगत, वित्तीय अनियमितताओं और ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों के चलते 33 मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत प्रशासन राज्य में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

कार्रवाई का विवरण

• मौजूदा अधिकारी: 17 कार्यरत अधिकारियों की दो से चार वार्षिक वेतन वृद्धि (सैलरी इंक्रीमेंट) पर रोक लगा दी गई है।
• सेवानिवृत्त अधिकारी: 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन या तो कम कर दी गई है या रोक दी गई है, जो उनकी सेवा अवधि के दौरान गंभीर दुराचार से संबंधित है।
• प्रमुख मामले: पुलिस के एक सर्कल ऑफिसर (सीओ), एक इंस्पेक्टर (सीआई) और एक एएसआई पर अवैध खनन और आपराधिक गतिविधियों की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई। इसके अलावा, मनरेगा (MGNREGA) के तहत कार्यों के निरीक्षण में लापरवाही के लिए एक आरएएस अधिकारी को दंडित किया गया है।

सरकार की प्रतिबद्धता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए गंभीर कदाचार के लिए जवाबदेही से बच सकते हैं। एक मामले में, राजस्थान अकाउंट्स सर्विस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की 100 प्रतिशत पेंशन हमेशा के लिए रोक दी गई, क्योंकि वे निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने के दोषी पाए गए थे। अन्य मामलों में, गलत तरीके से जमीन को कृषि योग्य बताकर सरकार को नुकसान पहुँचाने वाले अधिकारियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती पांच साल के लिए की गई है।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत, आठ अन्य मामलों में जांच के बाद पर्याप्त सबूत न मिलने पर अधिकारियों को राहत भी दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रशासन में शुचिता बनाए रखने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है।