समुद्र मंथन: गहरे समंदर में ऊर्जा खोज के लिए सरकार का ₹84,084 करोड़ का मेगा प्लान

समुद्र मंथन योजना क्या है?

भारत सरकार ने 'समुद्र मंथन' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका कुल बजट ₹84,084 करोड़ है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के गहरे पानी (डीपवाटर) और बहुत गहरे पानी (अल्ट्रा-डीपवाटर) क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य भारत की हाइड्रोकार्बन आयात पर निर्भरता को कम करना है।

योजना के मुख्य प्रावधान

सरकार इस योजना के तहत खोज कार्य के वित्तीय जोखिम को साझा करेगी:

• खोज कुएं (Exploratory Wells): सरकार 56 कुओं की खुदाई के लिए वास्तविक लागत का 50% तक देगी, जिसकी सीमा ₹675 करोड़ प्रति कुआं तय की गई है।
• स्ट्रैटिग्राफिक कुएं: चार स्ट्रैटिग्राफिक कुओं के लिए 100% तक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,350 करोड़ प्रति कुआं होगी।
• साझा बुनियादी ढांचा: सबसी मैनिफोल्ड, पाइपलाइन और साझा प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सुविधाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध होगी।

पात्रता और प्रक्रिया

इस योजना के लिए केवल सरकारी कंपनियां या उनके नेतृत्व वाले समूह ही आवेदन करने के पात्र हैं। यह योजना केवल 'रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट' के तहत आने वाले ब्लॉकों पर लागू है। वित्त वर्ष 2026-27 को तैयारी के वर्ष के रूप में रखा गया है और इसके बाद 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाएगा।

निगरानी और सत्यापन

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और महानिदेशालय हाइड्रोकार्बन (DGH) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। सरकारी कंपनियों को खुदाई के प्रमुख चरणों के पूरा होने पर ही राशि जारी की जाएगी। इस योजना से संबंधित अधिकृत दिशा-निर्देश और परियोजनाओं की स्थिति के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट और सार्वजनिक सूचनाओं का अनुसरण करना उचित है।