सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी ढाँचे के बिना एआईएफ और एफपीआई के अंतिम लाभार्थियों की पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण का आदेश नहीं दिया

सारांश

29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को एआईएफ (वैकल्पिक निवेश फंड) और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) के अंतिम लाभार्थियों की सार्वजनिक प्रकटीकरण का अनिवार्य आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले केंद्र सरकार और सेबी को पारदर्शिता के लिए एक नियामक ढाँचा बनाना होगा, तभी न्यायालय कोई मंडामस जारी कर सकेगा।

विवरण

• बेंच: न्यायाधीश बी. वी. नगरथना के नेतृत्व में तीन‑जज बेंच, जिसमें न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय भी शामिल थे।
• याचिकाकर्ता: सांसद महुआ मोइत्रा ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की, जिसमें एआईएफ/एफपीआई की अस्पष्ट संरचना निवेशकों के लिए जोखिम पैदा करती है, इसका आरोप लगाया गया।
• मुख्य आँकड़े:
• एआईएफ की संख्या 2013 में 42 से बढ़कर 2025 में 1,528 हो गई; एयूएम ₹1,437 करोड़ से बढ़कर 2024 के अंत में लगभग ₹13 लाख करोड़ हो गया।
• पंजीकृत एफपीआई की एसेट्स अंडर कस्टडी 2025 में ₹74 लाख करोड़ से अधिक थी।
• तुलना में, 2025 में म्यूचुअल फंड का कुल एयूएम लगभग ₹68 लाख करोड़ था और उन्हें कड़े प्रकटीकरण नियमों के तहत रखा गया है।
• कोर्ट का तर्क:
• वर्तमान में “कानूनी ढाँचा” नहीं है जो सभी लाभार्थियों की सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य कर सके।
• यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार और सेबी की है कि वे पारदर्शिता के लिए उपयुक्त नियम बनाएं।
• ऐसे नियम बन जाने के बाद ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
• प्रतिक्रिया:
• सेबी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निवेशों की जानकारी पहले ही नियामक को दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर जांच की जाती है।
• वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह याचिका “लाखों निरपराध निवेशकों” के हित में है।
• न्यायाधीश नगरथना ने सवाल किया कि सांसद ने यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करना वैध है।

व्यावहारिक प्रभाव

• निवेशकों के लिए: एआईएफ और एफपीआई के वास्तविक मालिकों की जानकारी में अभी कोई बदलाव नहीं होगा; मौजूदा गोपनीयता बनी रहेगी।
• नियामकों के लिए: यह निर्णय सेबी को पारदर्शिता नियम बनाने की स्पष्ट दिशा देता है, इससे पहले कोई न्यायालय‑आदेशित प्रकटीकरण नहीं होगा।
• सत्यापन: पूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या सेबी के प्रेस रिलीज़ में उपलब्ध है; याचिका का मूल पाठ भी सार्वजनिक अभिलेखों में देखा जा सकता है।

भविष्य की दिशा

कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता के लिए नियामक ढाँचा बनाने की माँग की। विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्र और सेबी अगले कुछ महीनों में इस दिशा में प्रस्ताव पेश करेंगे। तब तक एआईएफ और एफपीआई की मालिकाना संरचना की अस्पष्टता बनी रहेगी, और सांसद मोइत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे संसद और उद्योग में चर्चा का विषय बने रहेंगे।