उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 5 नवंबर को आयोजित कर रहा है संपत्तियों की ई-नीलामी

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने राज्य के कई प्रमुख शहरों में खाली पड़ी संपत्तियों को ई-नीलामी के जरिए बेचने की घोषणा की है। इन संपत्तियों में मकान, दुकान और भूखंड (प्लॉट) शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह ई-नीलामी 5 नवंबर को आयोजित की जानी है। इच्छुक खरीदार और निवेशक आधिकारिक माध्यमों से प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शहर और निर्धारित तिथियां

• शामिल शहर: इस योजना के तहत मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर जैसे शहर शामिल हैं।
• पंजीकरण और टोकन राशि: इसके लिए पंजीकरण और टोकन मनी जमा करने की अवधि 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक निर्धारित की गई है।
• एकल बोली का नियम: यदि किसी संपत्ति के लिए केवल एक ही बोली प्राप्त होती है, तो उसके लिए दोबारा नीलामी का प्रावधान है। इसके तहत नए आवेदक 7 से 26 नवंबर 2026 तक पंजीकरण करा सकेंगे और दोबारा ई-नीलामी 27 नवंबर 2026 को होगी।

मुख्य नियम और शर्तें

• जैसी है, जहां है आधार: परिषद की संपत्तियों की बिक्री 'जहां है-जैसी है' के आधार पर की जाएगी। इसलिए बोली लगाने से पहले भौतिक स्थिति और कानूनी दस्तावेजों की जांच स्वंय करने की सलाह दी जाती है।
• रेरा की स्थिति: आधिकारिक विज्ञापनों के अनुसार प्रोजेक्ट्स यूपी-रेरा (UP-RERA) से स्वीकृत हैं और इनकी जानकारी रेरा पोर्टल से जांची जा सकती है।
• आरक्षित श्रेणी: आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ई-नीलामी पोर्टल पर वैध प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। पात्रता न पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है और टोकन राशि जब्त हो सकती है।
• निर्माण की समय-सीमा: कब्जा मिलने के पांच साल के भीतर नक्शा पास कराकर निर्माण पूरा करना होगा, अन्यथा अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है।
• शासी नियम: सभी मामले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 'संपत्ति निस्तारण विनियमावली, 2016' के अंतर्गत संचालित होंगे।

आवेदन और सत्यापन कैसे करें

• पंजीकरण पोर्टल: इच्छुक खरीदार आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल upavpauction.procure247.com पर जाकर या विज्ञापन में दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कर सकते हैं।
• सत्यापन: निवेश करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं, अदालती मामलों और वित्तीय सलाहकारों की राय की स्वतंत्र रूप से जांच अवश्य कर लें।