उत्तर प्रदेश: योगी सरकार का घुमंतू समाज के लिए बड़ा ऐलान, आवासीय अधिकार और विकास मिशन की घोषणा

घुमंतू समाज के उत्थान की दिशा में पहल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। अमेठी के इन्हौना में आयोजित 'घुमंतू गौरव समागम' के दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

प्रमुख सरकारी घोषणाएं और योजनाएं

• आवासीय अधिकार और जमीन: सरकार भूमिहीन घुमंतू परिवारों को जमीन का पट्टा वितरित करने की योजना बना रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और मुख्यमंत्री आवास योजना (CMAY) के जरिए पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।
• घुमंतू विकास मिशन: 'घुमंतू विकास बोर्ड' के गठन के बाद, सरकार जल्द ही 'घुमंतू विकास मिशन' शुरू करने जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य समुदाय के लोगों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाने में मदद करना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
• बुनियादी सुविधाएं: कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने बताया कि इन समुदायों तक बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय और पक्की सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ऐतिहासिक महत्व और उद्देश्य

मंत्री असीम अरुण ने इन समुदायों के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान कदम समाज के अधिकारों की बहाली और उनके सम्मान के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन जातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जानकारी की पुष्टि

इन घोषणाओं के बारे में अधिक जानकारी उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।