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उत्तराखंड कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना और ऋण विस्तार को दी मंजूरी

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मुख्य बातेंउत्तराखंड में हाल ही में संपन्न कैबिनेट बैठक में एकल महिलाओं के लिए नई वित्तीय सहायता और स्वरोजगार ऋण योजनाओं में बदलावों को मंजूरी दी गई है।
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उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न कैबिनेट बैठक में एकल महिलाओं के लिए नई वित्तीय सहायता और स्वरोजगार ऋण योजनाओं में बदलावों को मंजूरी दी गई है।

सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सचिव गोपन शैलेश बगौली ने दी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

  • ऋण और सब्सिडी ढांचा: इस योजना के तहत महिलाएं दो लाख रुपये तक का लोन लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। इस राशि का 75 प्रतिशत या डेढ़ लाख रुपये तक सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
  • वित्तीय प्रावधान: इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • प्रथम वर्ष का लक्ष्य: सरकार ने योजना के पहले वर्ष में दो हजार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।
  • पात्रता और शर्तें: महिलाएं 25 हजार रुपये में खाता खुलवाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी तीन किश्तों में जारी की जाएगी।
  • एकल महिला की परिभाषा: इस दायरे में अविवाहित महिलाएं (जो परिवार पर आश्रित न हों), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं, तथा जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क या अविवाहित पुत्री हों, वे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं का संविलियन

सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम का संविलियन कर दिया है, जिसके तहत 50 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

  • मैन्युफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर: सीएम स्वरोजगार योजना के तहत इन क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये का ऋण मिलता है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में 30 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 15 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।
  • अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम: पहले नैनो उद्यम लगाने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था। अब इस योजना के तहत न्यूनतम दो लाख और अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।
  • शामिल क्षेत्र: इसके दायरे में सब्जी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सामान्य दुकानें, रेस्टोरेंट और अन्य सेक्टर शामिल हैं।
  • पूर्व प्रगति: कोविड के बाद शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 39,000 लोग स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

इन नीतियों के माध्यम से उत्तराखंड में नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता के दायरे को विस्तृत किया गया है। आवेदक और पाठक विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से कर सकते हैं।

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मूल स्रोत पढ़ें: उत्तराखंड में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार का धासूं कदम, जानिए लोन पर कितने फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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