मंत्रिमंडल ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7,395 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त, जवाबदेह और आत्मनिर्भर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में बदलने के लिए 7,395 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। एक बैठक के बाद घोषित इस पहल का उद्देश्य बेहतर निधि उपयोग और डिजिटल ढांचे के माध्यम से स्थानीय शासन को आधुनिक बनाना है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह योजना पारंपरिक रूप से निर्धारित कार्यक्रमों से हटकर स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण और विकेंद्रीकृत योजना पर केंद्रित मॉडल की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

• विकेंद्रीकृत योजना: पंचायतों को स्थानीय संसाधनों की पहचान करने, क्षेत्रीय बाधाओं को समझने और विशिष्ट सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर लक्षित विकास योजनाएं तैयार करने के लिए सशक्त बनाना।
• क्षमता निर्माण: समग्र शासन मानकों और संस्थागत कामकाज को ऊपर उठाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्य और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
• वित्तीय सशक्तिकरण: सरकारी अनुदानों पर निर्भरता कम करने के लिए अपने स्वयं के राजस्व की जुगत को प्रोत्साहित करते हुए वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग को अनुकूलित करना।

राजस्व चुनौतियों का समाधान

ऐतिहासिक रूप से, पर्याप्त स्व-स्रोतों से राजस्व (OSR) उत्पन्न करना भारत के त्रि-स्तरीय शासन ढांचे के भीतर एक संरचनात्मक बाधा रहा है। केंद्र और राज्य अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई एक अंतर-सरकारी परामर्श बैठक में OSR की वृद्धि को सीमित करने वाली कई बाधाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सीमित आर्थिक गतिविधियाँ, कम आय स्तर, सामाजिक-आर्थिक बाधाएं और भूमि की कमी शामिल हैं।

यद्यपि आधिकारिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कुल वार्षिक प्राप्तियों में OSR का योगदान 1 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक व्यापक रूप से भिन्न होता है, फिर भी दीर्घकालिक वित्तीय स्वायत्तता के लिए इस राजस्व स्रोत को मजबूत करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

अनुमोदित ढांचे का उद्देश्य जमीनी स्तर की संस्थाओं को स्वतंत्र विकास के लिए प्रशासनिक उपकरणों से लैस करना है। हितधारक और नागरिक संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों या राज्य पंचायती राज विभागों द्वारा जारी आगामी सूचनाओं के माध्यम से आधिकारिक विवरण और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को सत्यापित कर सकते हैं।