बिहार कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, MSME‑2026, AI‑2026 सहित एक करोड़ परिवार बनेंगे उद्यमी लक्ष्य

सारांश

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रमुख अनुमोदन में बिहार MSME नीति‑2026, AI नीति‑2026 और बायो‑फ्यूल/सीबीजी नीति‑2026 शामिल हैं। सरकार ने अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी और एक करोड़ प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य दोहराया।

मुख्य निर्णय

• MSME नीति‑2026 – हर जिले में औद्योगिक क्लस्टर और सभी 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित करने की योजना; मुख्यमंत्री‑सीडीपी‑2026 क्लस्टर विकास योजना और सूक्ष्म उद्यम सुविधा परिषद नियमावली‑2026 को भी मंजूरी मिली।
• AI नीति‑2026 – प्रशासन, शिक्षा और उद्योग में कृत्रिम‑बुद्धिमत्ता अपनाने के लिए ढांचा।
• बायो‑फ्यूल एवं सीबीजी नीति‑2026 – बायो‑फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो‑गैस उत्पादन के लिए प्रोत्साहन।
• वित्तीय प्रोत्साहन – *मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड* (किशनगंज, थाकुरगंज) और *मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड* (गोपालगंज, बैकुंठपुर) को स्वीकृति।
• बिजली अवसंरचना – दरभंगा और खगौर ग्रिड उपकेंद्रों में दो 200 MVA ट्रांसफॉर्मर (₹33.44 करोड़) की योजना; 3 साल में LT प्रणाली, केबल बदलने और ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने के लिए ₹11,096.55 करोड़; ऋण गारंटी के रूप में उत्तर बिहार (₹6,066 करोड़) और दक्षिण बिहार (₹5,030.55 करोड़) को अधिकृत किया गया।
• पुलिस एवं आर्थिक अपराध – मोतिहारी, पूर्णिया, सारण में नगर पुलिस अधीक्षक के 3 पद सहित कुल 12 पद; आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार के लिए 143 नए पद।
• शहरी परियोजनाएँ – पटना अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की व्यवहार्यता अध्ययन (₹18.21 करोड़) को मंजूरी; विश्वामित्र, गंगा‑अंबिका, नारायणी पथ के विकास के लिए ₹37.10 करोड़ परामर्शी सेवाएँ।
• शिक्षा व खेल – 49,000 इंजीनियरिंग‑पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए छात्रावास (₹58.80 करोड़); बिहार राज्य खेल‑2026 के लिए बिहार ओलंपिक संघ को ₹12 करोड़; बीएसएनएल‑आधारित व्हाट्सऐप सेवा पोर्टल के लिए ₹2.34 करोड़।

व्यावहारिक प्रभाव

• प्रत्येक जिले में नए MSME क्लस्टर और केंद्र उद्यमियों को क्रेडिट, प्रशिक्षण और बाजार तक आसान पहुँच प्रदान करेंगे।
• वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कंपनियों के प्रोजेक्ट योजना शुरू होने की संभावना; निवेशकों को उद्योग विभाग के टेंडर नोटिस पर नज़र रखनी चाहिए।
• बिजली सुधार से घरों और उद्योगों में कटौती कम होगी; ऋण गारंटी की विस्तृत शर्तें संबंधित पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के माध्यम से प्रकाशित होंगी।
• सड़क‑परियोजनाओं की प्रगति बिहार रोड डवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहाँ व्यवहार्यता रिपोर्ट अपलोड की जाएगी।

सत्यापन के तरीके

इन सभी अनुमोदनों का रिकॉर्ड बिहार कैबिनेट की आधिकारिक बैठक मिनट्स (30 अक्टूबर 2024) में है। राज्य सरकार ने प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें 43 प्रस्तावों की सूची और नीति‑ड्राफ्ट के लिंक शामिल हैं। MSME‑2026 ड्राफ्ट बिहार उद्योग विभाग की वेबसाइट पर, AI‑2026 ड्राफ्ट आईटी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है।

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