नंदा-गौरा योजना का बजट न होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से किए कड़े सवाल
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12वीं पास मेधावी बालिकाओं को नंदा-गौरा योजना का वित्तीय लाभ न मिलने के मामले में राज्य सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि पात्र बालिकाओं को अब तक योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया।
अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार के पास योजना चलाने के लिए बजट नहीं है, तो ऐसी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की गई है।
सुनवाई और पक्षों के तर्क
- राज्य सरकार का पक्ष: सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामला वर्तमान में वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और जल्द आवश्यक बजट जारी किया जाएगा।
- याची का विरोध: याची पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बजट जारी होने में देरी से गरीब परिवारों की बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है और सभी पात्र छात्राओं को बिना देरी के लाभ मिलना चाहिए।
- याचिका की पृष्ठभूमि: यह मामला चमोली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, चमोली जिले में वर्ष 2022-23 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 439 बालिकाओं ने वर्ष 2023 में दस्तावेज जमा किए थे।
- प्रोत्साहन राशि: योजना के तहत प्रत्येक बालिका को आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। संबंधित विभाग ने इसके लिए 2.45 करोड़ रुपये के बजट की मांग की थी, जो स्वीकृत नहीं हुआ।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
बजट में देरी के कारण पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का इंतजार करना पड़ रहा है। नागरिक और छात्र आधिकारिक जानकारी के लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग या हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आधिकारिक आदेशों की जांच कर सकते हैं।
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