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झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों की याचिका पर राज्य सरकार पर लगाया आठ हजार रुपये का हर्जाना

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मुख्य बातेंझारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल न किए जाने पर राज्य सरकार पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने यह हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के पास जमा करने का…
Jharkhand High Court Imposes Rs 8,000 Penalty on State Government Over ED Officials' Plea

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झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल न किए जाने पर राज्य सरकार पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने यह हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के पास जमा करने का निर्देश दिया है।

याचिका की पृष्ठभूमि

यह याचिका ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया गया है। यह प्राथमिकी 31 जनवरी 2024 को रांची के एससी-एसटी थाने में हेमंत सोरेन द्वारा ईडी अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

  • शिकायत के आरोप: शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी 2024 तक रांची में रहने को कहा था और इसी दौरान उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली स्थित उनके आवास पर बिना पूर्व सूचना के छापेमारी की गई।
  • रिपोर्ट किए गए दावे: यह भी आरोप लगाया गया था कि इस कार्रवाई से मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना दी गई तथा केंद्रीय एजेंसी पर मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर छवि खराब करने का आरोप था।

अदालती कार्यवाही और निर्देश

ईडी के अधिकारियों ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए इसे रद्द करने की याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर विलंब के कारण अदालत ने यह हर्जाना लगाया है।

  • सत्यापन का तरीका: इस मामले की आधिकारिक जानकारी और अदालती आदेश झारखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं।
  • व्या व्यावहारिक निहितार्थ: यह मामला अदालती मामलों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर जवाब दाखिल करने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।
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