झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को पलटा
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अभ्यर्थियों को मिली राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत द्वारा सुनाए गए इस फैसले से 1,900 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
विवाद का घटनाक्रम
- 18 अगस्त का निर्णय: राज्य सरकार ने कथित अनियमितताओं और प्रश्न पत्र लीक होने का हवाला देते हुए जेएसएससी-सीजीएल 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया था।
- अभ्यर्थियों की दलील: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परीक्षा रद्द करने का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
- सरकार का पक्ष: राज्य सरकार का कहना था कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया था।
पृष्ठभूमि और जांच
सरकार ने 2014 से जेपीएससी, जेएसएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसमें जेएसएससी-सीजीएल-2023 भी शामिल थी। इसके अलावा, 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश भी दिए गए थे। फिलहाल, जेएसएससी-सीजीएल में कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। कोर्ट के इस नवीनतम निर्देश के बाद की प्रक्रियात्मक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए।
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