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शादी बीमारी के नाम पर नहीं तोड़ी जा सकती: झारखंड हाई कोर्ट

· GlobeWire Daily World Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंरिपोर्टों के अनुसार, झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि क्रूरता और मानसिक बीमारी के साबित न हो सके आरोपों के आधार पर विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने माना कि भारतीय समाज में विवाह को एक सम्मानित और पवित्र रिश्ता माना जाता है, और पति-पत्नी को मिलकर बीमारियों व कठिनाइयों का सामना करना चाहिए।
Marriage Cannot Be Broken Solely on the Basis of Disease: Jharkhand High Court

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि क्रूरता और मानसिक बीमारी के साबित न हो सके आरोपों के आधार पर विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने माना कि भारतीय समाज में विवाह को एक सम्मानित और पवित्र रिश्ता माना जाता है, और पति-पत्नी को मिलकर बीमारियों व कठिनाइयों का सामना करना चाहिए।

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

अदालत की मुख्य टिप्पणियां

  • मानसिक बीमारी का प्रमाण: अदालत ने माना कि पति न तो पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आरोप साबित कर सका और न ही ऐसी मानसिक बीमारी का प्रमाण दे पाया जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार बन सके।
  • विशेषज्ञ की चिकित्सकीय राय जरूरी: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक बीमारी को तलाक का आधार बनाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि बीमारी इतनी गंभीर है कि दूसरे पक्ष के साथ रहना उचित रूप से अपेक्षित न किया जा सके, जिसके लिए विशेषज्ञ की चिकित्सकीय राय और ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं।
  • दहेज प्रताड़ना के आरोप: पत्नी ने मानसिक बीमारी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया था।

बच्चे की कस्टडी से जुड़ा फैसला

बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने करीब साढ़े पांच साल के बच्चे की कस्टडी मां के पास ही रखने के फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

  • बच्चे की भलाई सर्वोपरि: अदालत ने टिप्पणी की कि कस्टडी तय करते समय माता-पिता की इच्छा या आर्थिक स्थिति से ज्यादा बच्चे की भलाई और भविष्य को महत्व दिया जाना चाहिए।
  • केवल आर्थिक क्षमता आधार नहीं: केवल पिता के आर्थिक रूप से सक्षम होने या प्राकृतिक अभिभावक होने के आधार पर कस्टडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए दोनों का संरक्षण जरूरी है।

सत्यापन और प्रभाव

इस कानूनी फैसले के बारे में अधिक जानकारी के लिए पाठक झारखंड हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत कानूनी पोर्टल्स पर जारी आदेशों की जांच कर सकते हैं। यह निर्णय विवाह विच्छेद और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी मानकों को स्पष्ट करता है।

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मूल स्रोत पढ़ें: शादी कोई ऐसा रिश्ता नहीं, जिसे बीमारी के नाम पर तोड़ दिया जाए; झारखंड हाई कोर्ट ने बताई वजह

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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