ब्रह्मपुत्र-कावेरी लिंक: भारत की नदी जोड़ो परियोजना का विजन और चुनौतियां

नदी जोड़ो परियोजना का विजन

भारत का महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो कार्यक्रम उत्तर-पूर्व की ब्रह्मपुत्र नदी को दक्षिण की कावेरी से जोड़ने के लिए नहरों और जलाशयों का एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों से पानी को उन क्षेत्रों में ले जाना है जहाँ सूखे और जल संकट की समस्या बनी रहती है।

आधिकारिक दृष्टिकोण

अगस्त 2026 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लापुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस विचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क अगले 100 वर्षों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, बशर्ते राज्य आपसी बातचीत से पानी साझा करने के विवादों को सुलझा लें। यह विचार 1980 में तैयार की गई 'नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान' (NPP) का हिस्सा है।

कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

ब्रह्मपुत्र से कावेरी तक का यह जुड़ाव अभी एक पूर्ण परियोजना नहीं है और न ही इसे निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी मिली है। मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

• प्रगति: फरवरी 2026 तक, NPP के तहत 30 प्रस्तावित लिंक में से 26 की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, और 13 के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पूरे हो चुके हैं।
• वर्तमान स्थिति: फिलहाल केवल 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' ही कार्यान्वयन चरण में है।
• क्षेत्रीय ध्यान: हाल ही में गोदावरी-कावेरी लिंक पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच चर्चा हुई है।

प्रमुख बाधाएं

विशेषज्ञों और पूर्व जल संसाधन सचिव रामास्वामी आर. अय्यर जैसे जानकारों ने इस योजना की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। इसके कार्यान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

• जल उपलब्धता: स्रोत बेसिन की जरूरतों को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त पानी की सही मात्रा का आकलन करना।
• अंतर-राज्य सहयोग: राज्यों के बीच पानी साझा करने, लागत वहन करने और परियोजना के संचालन पर आम सहमति बनाना कठिन है।
• पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव: बड़ी नहरों के निर्माण से वन, वन्यजीव और स्थानीय आबादी प्रभावित हो सकती है।
• अंतर्राष्ट्रीय आयाम: ब्रह्मपुत्र बेसिन चीन और बांग्लादेश के साथ साझा है, जिससे यह मामला अधिक जटिल हो जाता है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि पूरी परियोजना को एक बार में शुरू करने के बजाय, छोटे और व्यवहार्य प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और झीलों के जीर्णोद्धार जैसे उपायों को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि जल संकट से निपटने में मदद मिल सके।