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झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच मयूराक्षी नदी के जल बंटवारे के समझौते का मसौदा तैयार

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंझारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच मयूराक्षी उप-बेसिन के जल बंटवारे को लेकर जल्द ही समझौता होने की संभावना है, जिसके लिए प्रस्तावित समझौते का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस जल बंटवारे के प्रस्ताव पर दोनों राज्यों के बीच सहमति के बाद केंद्र सरकार यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस मसौदे में जल का…
Draft Prepared for Mayurakshi River Water-Sharing Agreement Between Jharkhand and West Bengal

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच मयूराक्षी उप-बेसिन के जल बंटवारे को लेकर जल्द ही समझौता होने की संभावना है, जिसके लिए प्रस्तावित समझौते का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस जल बंटवारे के प्रस्ताव पर दोनों राज्यों के बीच सहमति के बाद केंद्र सरकार यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस मसौदे में जल का वॉल्यूमेट्रिक (मात्रात्मक) बंटवारा तय करने के साथ ही मसानजोर बांध और तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण की संस्थागत व्यवस्था भी शामिल की गई है.

जल आवंटन और बेसिन के आंकड़े

  • बेसिन की छह नदियों पर बनी प्रमुख जल संरचनाओं में कुल वार्षिक जल प्रवाह 1,280.18 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) आंका गया है, जिसका बंटवारा किया जाएगा।
  • दोनों पक्षों ने वर्ष 1991 से 2022 तक के 32 वर्षों के ऐतिहासिक प्रवाह आंकड़ों पर आधारित 75 प्रतिशत निर्भर प्रवाह को मानक माना है।
  • प्रस्ताव के अनुसार पश्चिम बंगाल को कुल 626.59 एमसीएम और झारखंड को 653.59 एमसीएम जल मिलने का प्रावधान है।
  • बक्रेश्वर और कोपाई नदियों पर बने कांदीशाला वीयर और कुलटोर बैराज का पूरा प्रवाह पश्चिम बंगाल को दिया गया है, क्योंकि इनके जलग्रहण क्षेत्र का कोई भी हिस्सा झारखंड में नहीं है।
  • इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद यह मसानजोर बांध के जल उपयोग और संयुक्त नियंत्रण से जुड़े सभी पुराने प्रावधानों (जैसे 12 मार्च 1949 के समझौते और 19 जुलाई 1978 के पूरक समझौते) का स्थान ले लेगा। इस प्रस्तावित मसौदे को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी है।

विवाद निपटारा और समीक्षा

  • विवादों के निपटारे के लिए सबसे पहले स्थायी समिति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
  • यदि सहमति नहीं बनती है, तो मामला दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास जाएगा और उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मध्यस्थता से सुलझाया जाएगा।
  • इस समझौते की समीक्षा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 20 वर्ष बाद की जा सकेगी।

पाठक आधिकारिक सरकारी घोषणाओं की पुष्टि संबंधित राज्य के जल संसाधन विभागों या केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

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मूल स्रोत पढ़ें: मयूराक्षी नदी के जल बंटवारे पर होगा समझौता, झारखंड-पश्चिम बंगाल के बीच मसौदा तैयार

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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