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झारखंड में ईडी की छापेमारी, 290 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण घोटाले से जुड़ा मामला

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल स्थित कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर 290 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की।
ED Conducts Raids in Jharkhand and West Bengal Over Alleged Rs 290 Crore Bank Loan Scam

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल स्थित कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर 290 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की अलग-अलग टीमों ने झारखंड के चांडिल के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली के उत्तरपाड़ा, लेक टाउन और आसनसोल में कंपनी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और सहयोगियों के ठिकानों पर जांच-पड़ताल की। इस दौरान वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए जाने की बात सामने आई है।

जांच के मुख्य बिंदु

  • स्थान: चौका थाना क्षेत्र के खूंचीडीह स्थित बंद कोहिनूर स्टील कंपनी परिसर में टीम ने करीब आठ घंटे तक जांच की और वीडियोग्राफी कराई।
  • आरोप: रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने खूंचीडीह गांव में 66 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट लगाने के नाम पर वर्ष 2008 से 2013 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से 290 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा ली थी।
  • धन का डायवर्जन: आरोप है कि इस राशि का उपयोग प्लांट निर्माण में करने के बजाय समूह की 100 से अधिक शेल कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया गया। प्रमोटर विजय बोथरा, प्रशांत बोथरा और उनके परिजनों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोलकाता में अचल संपत्तियां खरीदने का आरोप है।

पृष्ठभूमि और वित्तीय नुकसान

कोहिनूर ग्रुप ने वर्ष 2005 में राज्य सरकार के साथ पावर प्लांट और स्टील उद्योग लगाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। रिपोर्ट के अनुसार, जमीन लेकर केवल दिखावटी ढांचा खड़ा किया गया और भारी कर्ज मंजूर करा लिया गया। वर्ष 2015 में बैंकों ने इस खाते को एनपीए घोषित कर दिया और 2016 तक भी निर्माण पूरा नहीं हुआ था।

वर्ष 2018 में एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद 2019 में लिक्विडेशन के दौरान बैंकों को केवल सात करोड़ रुपये ही वापस मिले, जिससे उन्हें 97.5 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ।

सत्यापन और व्यावहारिक प्रभाव

इस तरह की जांच से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट की पुष्टि के लिए प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक बयानों या संबंधित वित्तीय संस्थानों की सूचनाओं का अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों से कॉरपोरेट ऋण वितरण और औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण में कड़े नियमों और निगरानी का पालन किए जाने की आवश्यकता पर प्रभाव पड़ता है।

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मूल स्रोत पढ़ें: झारखंड में ED का ऐक्शन, 290 करोड़ घोटाले में मारा छापा

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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