के एन नेहरू जॉब्स केस: डीवीएसी ने तमिलनाडु में 25 ठिकानों पर की छापेमारी

निदेशालय सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक (DVAC) ने गुरुवार को तमिलनाडु भर में 25 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पूर्व मंत्री और डीएमके नेता के एन नेहरू से संबंधित ठिकानों पर की गई है, जो कथित रूप से 634 करोड़ रुपये के नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़ी है।

जांच का आधार

• कानूनी प्रक्रिया: यह जांच मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू की गई है। अक्टूबर 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद अदालत ने व्यापक जांच के आदेश दिए थे।
• आरोप: मामला नेहरू के मंत्री कार्यकाल के दौरान नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में सरकारी नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से कथित तौर पर रिश्वत लेने से संबंधित है।
• वर्तमान स्थिति: डीवीएसी के अधिकारी जब्त किए गए वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं ताकि धन के प्रवाह का पता लगाया जा सके।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने इन छापों को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि ये छापे राज्य की कानून-व्यवस्था और महंगाई जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीएमके कार्यकर्ता इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं।

हालिया घटनाक्रम

ये छापे ऐसे समय में पड़े हैं जब के एन नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने 26 अक्टूबर को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनकी समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। मामले की कानूनी कार्यवाही और जांच की प्रक्रिया अभी जारी है।