औद्योगिक और सामरिक कमियों के बीच भारत बढ़ा रहा अपना ड्रोन जखीरा

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कई अरब डॉलर के ड्रोन खरीद रहा है, फिर भी विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि औद्योगिक क्षमता, घटकों और युद्धक सिद्धांत के स्तर पर प्रमुख कमियां अभी भी बनी हुई हैं।

हालिया अधिग्रहण और योजनाएं

• भारतीय सेना एक दर्जन से अधिक घरेलू फर्मों के जेट-संचालित कमikaze ड्रोन के परीक्षण मूल्यांकन की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य 540 हाई-स्पीड ड्रोन खरीदना है।
• अगले पांच वर्षों में, तीनों रक्षा सेवाओं द्वारा कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये (15 अरब डॉलर से अधिक) से अधिक के ड्रोन हासिल किए जाने की उम्मीद है।
• नियोजित खरीद में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स (HAPS), हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) UAV, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) UAV, और घटाक स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन शामिल हैं।

औद्योगिक और घटक संबंधी चुनौतियां

• विश्लेषकों का कहना है कि भारत के ड्रोन ऑर्डर अक्सर कम संख्या में आते हैं, जिससे निर्माताओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता में निवेश करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता है।
• यह पारिस्थितिकी तंत्र आयातित घटकों और सेमीकंडक्टर पर अत्यधिक निर्भर है, विशेष रूप से क्रिटिकल फ्लाइट कंट्रोलर और चिप्स के मामले में।
• हालांकि आईडीएक्स (IDEX) जैसी पहलों ने घरेलू तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि शीर्ष स्तर पर संयुक्त विकास और एक एकीकृत अधिग्रहण रणनीति की कमी औद्योगिक लचीलेपन को सीमित करती है।

सिद्धांत और हवाई क्षेत्र की आवश्यकताएं

• सैन्य विशेषज्ञों ने एक एकीकृत मानवरहित प्रणाली सिद्धांत और सभी तीन सेवाओं में सेंसर और शूटर को नेटवर्क करने के लिए एक सहयोगी "किल वेब" की आवश्यकता पर जोर दिया है।
• निचले हवाई क्षेत्र के प्रबंधन को लेकर परिचालन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर तैनाती के दौरान आपसी टकराव से बचा जा सके।

मूल घोषणाओं और रक्षा खरीद के अपडेट को सत्यापित करने के लिए, रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्तियों और सरकारी पोर्टलों का संदर्भ लें।