भारत की अर्थव्यवस्था और शासन के लिए रणनीतिक सुधार प्राथमिकताएं

भारतीय आर्थिक और शहरी नीति परिदृश्य पर हालिया चर्चाएं प्रतिक्रियावादी उपायों के बजाय संरचनात्मक स्थिरता और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता पर जोर देती हैं।

बाजार की गतिशीलता और कर नीति

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने इस साल भारतीय बाजारों से 2.9 ट्रिलियन रुपये से अधिक की निकासी की है, जिसका निफ्टी 50 पर असर पड़ा है। हालांकि, घरेलू संस्थानों ने 7 ट्रिलियन रुपये से अधिक की खरीदारी के साथ इसे संतुलित किया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि हालांकि वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति इन बहिर्वाहों को प्रेरित कर रही है, भारत को पूंजीगत लाभ कर (capital-gains tax) ढांचे में जल्दबाजी में बदलाव करने से बचना चाहिए। इसके बजाय, नीति निर्माताओं को प्रतिभूति लेनदेन कर (securities transaction tax) की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि एक पारदर्शी और स्थिर राजकोषीय ढांचा सुनिश्चित हो सके।

शहरी शासन में सुधार

चूंकि 2050 तक भारत की शहरी आबादी 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, इसलिए वर्तमान नगरपालिका शासन मॉडल पर महत्वपूर्ण दबाव है। मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:

• खंडित अधिकार और सीमित महापौर शक्तियां।
• असंगत नगरपालिका राजस्व संग्रह।
• स्थानीय शासन चुनावों में देरी।

सुझावों में राज्यों से शहरों को निर्णय लेने की शक्तियां और धन हस्तांतरित करना शामिल है, जिसकी शुरुआत बड़े शहरों से की जानी चाहिए ताकि प्रशासनिक क्षमता का निर्माण हो सके।

मौद्रिक नीति और स्वास्थ्य अनुसंधान

मौद्रिक मोर्चे पर, अर्थशास्त्री भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से दैनिक नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को 90 प्रतिशत पर बहाल करने की वकालत करते हैं। समग्र CRR को समायोजित करने का प्रस्ताव अतिरिक्त तरलता को सोखने और बाजार की दरों को रेपो दर के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा, तंत्रिका विज्ञान (neuroscience) पर हालिया साहित्य चयापचय स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक सुरक्षा के बीच संबंध को रेखांकित करता है, जिसमें नींद और आहार जैसे जीवनशैली कारकों पर जोर दिया गया है।

इन नीतिगत सिफारिशों को सत्यापित करने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड के आधिकारिक प्रकाशनों और संपादकीय अभिलेखागार का संदर्भ लें।