भारत ने 2028-29 के UNSC चुनाव के लिए एआई और समुद्री सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकता बताया

रणनीतिक प्राथमिकताएँ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 2028-29 की अवधि के लिए अपनी अस्थायी सीट की दावेदारी के प्रमुख स्तंभों के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और समुद्री सुरक्षा को चुना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने एक उच्च-स्तरीय बहस के दौरान कहा कि तकनीक का उपयोग वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए।

तकनीक और समुद्री सुरक्षा

भारत ने समुद्री क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर जोर दिया है:

• बेहतर जागरूकता: उपग्रह इमेजरी और पोत-ट्रैकिंग डेटा के एआई-आधारित विश्लेषण से समुद्री गतिविधियों की निगरानी में सुधार।
• परिचालन सहायता: स्वायत्त प्रणालियों के माध्यम से खोज और बचाव अभियानों को अधिक प्रभावी बनाना।
• साइबर सुरक्षा: बंदरगाहों और संचार नेटवर्क को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना।
• सहयोग: 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) के दृष्टिकोण के तहत जानकारी साझा करने वाले प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना।

वैश्विक शासन और कानून

राजदूत पर्वथनेनी ने कहा कि तकनीकी प्रगति को अंतरराष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन' (UNCLOS) के दायरे में होना चाहिए। भारत का मानना है कि:

• विकासशील देशों को समुद्री बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए तकनीक और प्रशिक्षण तक पहुंच मिलनी चाहिए।
• स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग में स्पष्ट जिम्मेदारी और मानवीय निगरानी आवश्यक है।
• सुरक्षा परिषद को ऐसी तकनीकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं, बिना अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जैसे अन्य निकायों के काम को दोहराए।

2028-29 की दावेदारी का संदर्भ

भारत जून 2027 में होने वाले चुनावों में एशिया-प्रशांत समूह की सीट के लिए ताजिकिस्तान के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों का विस्तार और वीटो अधिकारों में समानता न्याय के लिए जरूरी है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अक्टूबर 2026 की बैठक के आधिकारिक अभिलेख देखे जा सकते हैं।