मद्रास उच्च न्यायालय ने सौरव दास की जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह-संयोजक योगेश शर्मा उर्फ सौरव दास की पृष्ठभूमि, पहचान दस्तावेजों और फंडिंग की विस्तृत जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका कांचीपुरम जिले के निवासी व्यवसायी गणेश कुमार द्वारा दायर की गई है।

अदालत की कार्यवाही और प्रतिवादी

मुख्य न्यायमूर्ति एस. ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी तथा 10 अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस नोटिस का जवाब छह सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है।

आरोप और याचिका के बिंदु

रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पहचान दस्तावेजों, फंडिंग स्रोतों और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को लेकर आरोप उठाए हैं:

• पहचान और दस्तावेज: याचिका में दावा किया गया है कि दास के पूर्वजों के तार नेपाल से जुड़े हो सकते हैं और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट प्राप्त किए हैं। आरोप साबित होने पर इन दस्तावेजों को रद्द करने की मांग की गई है।
• फंडिंग की जांच: याचिकाकर्ता ने दास से जुड़े फंडिंग के स्रोतों और वित्तीय खातों की जांच का अनुरोध किया है।
• सोशल मीडिया और बयान: याचिका में ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर दिए गए सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने और दास तथा उनके सहयोगियों को न्यायपालिका तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

यह मामला अभी नोटिस के चरण में है, और निर्धारित छह सप्ताह की अवधि के भीतर केंद्र सरकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी तथा अन्य प्रतिवादियों के जवाब का इंतजार है।