हुक्का तंबाकू प्रवर्तन में चूक के लिए महाराष्ट्र में चार एफडीए अधिकारी निलंबित

महाराष्ट्र सरकार ने हुक्का तंबाकू निर्माताओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान कथित प्रक्रियात्मक चूक के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग ने शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी किए, जिसमें अधिकारियों पर उचित परिश्रम की कमी और नियामक निगरानी में विफलता का आरोप लगाया गया है।

संबंधित अधिकारी

निलंबित किए गए अधिकारियों में शामिल हैं:

• डी वी भोगवाड़े, सहायक आयुक्त (खाद्य), पुणे
• वाई बी दहातोंडे, सहायक आयुक्त (खाद्य), नागपुर
• सी आर स्वामी और ए वाई इलागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (पुणे, नागपुर और सोलापुर में तैनात)

निलंबन के कारण

यह कार्रवाई मैसर्स सोएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (M/s SOEX India Pvt Ltd) और मैसर्स हाई स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी (M/s High Street Impex LLP) से संबंधित मामलों के बाद की गई है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कई प्रमुख खामियों का उल्लेख किया है:

• अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता का अभाव: अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने यह सत्यापित नहीं किया कि क्या उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 'खाद्य' की परिभाषा में आते हैं और क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का इन पर अधिकार क्षेत्र है।
• प्रक्रियात्मक चूक: सरकार ने कार्रवाई शुरू करने से पहले उत्पाद लेबल, गैर-खाद्य घोषणाओं और निर्यात संबंधी जानकारी की अपर्याप्त जांच का हवाला दिया है।
• उचित परिश्रम की कमी: निलंबन आदेशों में बताया गया है कि अधिकारियों ने तैयार उत्पादों और कच्चे माल के बीच अंतर नहीं किया और नमूना संग्रह तथा स्टॉक सत्यापन के संबंध में उचित दस्तावेज नहीं रखे।
• समानुपातिक कार्रवाई: सरकार ने कहा कि प्रवर्तन उपाय बिना यह जांचे किए गए कि क्या वे कानूनी रूप से उचित थे या कम प्रतिबंधात्मक विकल्प मौजूद थे।

आगे की प्रक्रिया

चारों अधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई है। सरकार ने निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई से पहले कानूनी राय लेना और नियामक दायरे का सत्यापन करना अनिवार्य है। ये घटनाक्रम बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही के बाद सामने आए हैं, जो जब्त सामान की रिहाई और संबंधित कंपनियों की फैक्ट्रियों की स्थिति से जुड़े हैं। इन प्रशासनिक आदेशों की पुष्टि आधिकारिक गजट या महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के माध्यम से की जा सकती है।