दिल्ली में राजनीतिक घमासान और डिजिटल फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
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दिल्ली में राजनीतिक तनाव
दिल्ली में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया (INDIA) गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग की तैयारी कर रहा है और रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' नाम से एक जवाबी अभियान शुरू किया है, जिसमें पार्टी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनाव आयोग के हलफनामे का समर्थन कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक साथ सड़कों पर उतरना संसदीय बहस के बजाय संस्थागत टकराव को दर्शाता है।
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट की पहल
सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट के प्रस्तावों में शामिल हैं:
- संदिग्ध लेनदेन होने पर बैंकों की जवाबदेही तय करना।
- यदि बैंक उचित जांच (ड्यू डिलिजेंस) में विफल रहते हैं, तो उन्हें पीड़ित को मुआवजा देने का निर्देश देना।
- लापरवाही बरतने वाले बैंकों पर मुकदमा चलाने की रूपरेखा तैयार करना।
अन्य प्रमुख घटनाक्रम
- जामिया मिलिया इस्लामिया: 18 दिनों से चल रही छात्रों की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगस्त 2027 तक छात्र संघ चुनाव कराने और छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने पर सहमति जताई है।
- इजरायल: 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। बेंजामिन नेतन्याहू का गुट 53 सीटों पर है, जबकि गदी आइसेनकोट का गठबंधन 48 सीटों पर है, जिससे सरकार गठन के लिए गठबंधन की बातचीत आवश्यक हो गई है।
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