सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार में पारदर्शिता संबंधी महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के वास्तविक लाभकारी मालिकों (beneficial owners) की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई मौजूदा कानूनी या नियामक ढांचा न हो, अदालत परमादेश (mandamus) जारी नहीं कर सकती।

न्यायालय की टिप्पणी

• पीठ ने शुरुआत में ही याचिकाकर्ता से सवाल किया कि यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया गया, जहाँ नीतिगत बहस का सही मंच उपलब्ध है।
• अदालत ने कहा कि यदि कोई कानूनी व्यवस्था होती और सेबी उसका पालन नहीं कर रहा होता, तो निर्देश दिया जा सकता था, लेकिन नीतिगत ढांचे के अभाव में अदालत ऐसा आदेश नहीं दे सकती।

याचिका के मुख्य तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि पारदर्शिता की कमी से आम निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचता है और शेयरों की कीमतों में कृत्रिम हेरफेर की संभावना बनी रहती है। उन्होंने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले का हवाला देते हुए दावा किया कि 2018 में नियमों में बदलाव के बाद से नियामक प्रणाली कमजोर हुई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि इस प्रकार की सख्ती का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने दोहराया कि अदालत केवल मौजूदा नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकती है, नई नीति बनाना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद, अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए मामला समाप्त कर दिया।