पटाखा नियम लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार और CAQM को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि बार-बार नियमों के उल्लंघन से अदालती आदेशों का 'मजाक' बन रहा है और ये आदेश केवल सैद्धांतिक बनकर रह गए हैं।

कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

• ठोस आंकड़ों का अभाव: पीठ ने अधिकारियों से पूछा कि निर्देशों के पालन से जुड़े ठोस आंकड़े क्यों नहीं हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि निगरानी टीमों ने वास्तव में किन इलाकों का दौरा किया और क्या वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी वाले इलाकों का कोई आकलन किया गया।
• संतुलन की आवश्यकता: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
• व्यावसायिक मांग: पीठ ने कहा कि व्यापारी मांग और आपूर्ति के आधार पर काम करेंगे, इसलिए केवल बिक्री को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है।
• अधिकारों का दायित्व: कोर्ट ने जोर दिया कि यह मामला अधिकारियों के लिए किसी विवाद का नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के स्वास्थ्य से जुड़ा है।

जागरूकता पर जोर

कोर्ट ने पटाखों के नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विराट कोहली जैसी जानी-मानी हस्तियों की मदद लेने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि समस्या 'प्रकाश के त्योहार' से नहीं, बल्कि पटाखों से है। दीपक जलाकर त्योहार मनाना सुंदर है, समस्या आग और उससे होने वाले प्रदूषण से है।

सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जानकारी दी कि सरकार ने 608 एंटी-स्मॉग गन और इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे के साथ कार्ययोजना तैयार की है। हालांकि, कोर्ट ने एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल किया कि CAQM की 29 में से केवल नौ इकाइयां ही क्यों काम कर रही थीं। कोर्ट ने अधिकारियों से भविष्य में और अधिक उच्च स्तर पर सोचकर काम करने को कहा है।