सुप्रीम कोर्ट का जोर: नए प्रतिबंधों के बजाय पटाखों के नियमों का हो कड़ाई से पालन

सु्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसकी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मंशा नहीं है, लेकिन जब तक अधिकारी जमीन पर आदेशों को लागू नहीं करते, तब तक हर साल निर्देश जारी करने का कोई मतलब नहीं है।

अदालत की टिप्पणियां और सुनवाई

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और पटाखे फोड़ने से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह पीठ एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक स्वतः संज्ञान मामले (जिसमें पराली जलाना, ठोस कचरा प्रबंधन और पटाखे शामिल हैं) और पटाखों के निर्माण पर रोक से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

• कार्यान्वयन पर जोर: पीठ ने टिप्पणी की कि जमीन पर असर डाले बिना निर्देश पारित करना प्रक्रिया को मज़ाक बना देता है, और इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।
• जनभावनाएं: अदालत ने कहा कि वह जनभावनाओं को समझती है और पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि उसे कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर न किया जाए।
• संतुलन की तलाश: अदालत ने कहा कि पटाखे चलाने के लिए समय सीमा तय करके एक मध्यम मार्ग निकालना होगा और इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

अधिकारियों और न्यायमित्र के प्रस्तुत तथ्य

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा मौसमी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

• नियोजित प्रतिबंध: भाटी ने बताया कि नवंबर से लागू होने वाले उपायों में पुराने वाहनों पर रोक, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर अंकुश, और कार्यालय के समय में बदलाव शामिल हैं।
• बेरियम पर परामर्श: केंद्र ने पीठ को बताया कि पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से संबंधित उसका आंतरिक परामर्श चल रहा है और भाटी ने इसे पूरा करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।
• न्यामित्र की चिंताएं: अदालत की सहायता कर रहे एक अधिवक्ता (एमिकस क्यूरी) ने बताया कि पटाखे फोड़ने से खतरनाक पार्टिकूलर मैटर निकलता है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने दशहरा के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी का हवाला दिया और यह जांचने के लिए उचित तंत्र के अभाव पर चिंता जताई कि बेचे जा रहे पटाखे वास्तव में हरित पटाखे हैं या नहीं।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के नागरिक और हितधारक नवंबर से प्रभावी होने वाले प्रदूषण विरोधी नियमों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली सरकार की आधिकारिक घोषणाओं की निगरानी कर सकते हैं। आधिकारिक अदालती आदेश और सत्यापित समाचार रिपोर्टें इन न्यायिक कार्यवाही को सत्यापित करने का सीधा माध्यम प्रदान करती हैं।