भारतीय प्रकाशकों ने उच्चतम न्यायालय में सरकार के गोपनीयता कानून को दी चुनौती

रिपोर्टों के अनुसार, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने केंद्र सरकार के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ 27 अक्टूबर को याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए निर्धारित है।

मुख्य आपत्तियां और बिंदु

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: DNPA की याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून के विशिष्ट प्रावधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।
• पत्रकारिता छूट का अभाव: याचिका में कहा गया है कि कानून में पत्रकारिता गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करने में विफलता है, जो संवाददाताओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रभावित करती है।
• सरकारी शक्तियां: डीपीजीपी अधिनियम की धारा 36 और नियम 23 को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, जो कथित तौर पर केंद्र सरकार को बिना न्यायिक oversight के जानकारी मांगने का अधिकार देते हैं।
• आरटीआई पर प्रभाव: याचिका में दावा किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन से व्यक्तिगत जानकारी और सार्वजनिक कार्यालयों का विवरण खुलासे से दूर हो गया है।

संदर्भ और सत्यापन

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को 2025 में उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा और प्रमुख तकनीकी प्लेटफॉर्मों के लिए अनुपालन बढ़ाने के लिए लागू करने की घोषणा की गई थी। पाठक और इच्छुक पक्ष उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आधिकारिक अदालत की सूचियों को सत्यापित कर सकते हैं।