ट्रांसजेंडर महिलाओं को समान अधिकार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

‘विमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया’ नामक एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ट्रांसजेंडर महिलाओं को जैविक महिलाओं के समान संवैधानिक अधिकार देने का विरोध किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जैविक लिंग और जेंडर पहचान अलग-अलग अवधारणाएं हैं, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए कानूनी संरक्षण केवल जैविक महिलाओं तक ही सीमित रहने चाहिए।

अदालत में रखे गए तर्क

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिबल ने निम्नलिखित बिंदु रखे:

• जैविक आधार: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्व-घोषित जेंडर पहचान या प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग को नहीं बदल सकते।
• वैधानिक सुरक्षा: उनका कहना है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा का आधार उनका स्थिर और अपरिवर्तनीय जैविक लिंग है।
• अधिकारों का दायरा: एनजीओ ने दावा किया कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को जैविक महिलाओं के लिए निर्धारित अधिकारों और सुरक्षा में शामिल करने से महिलाओं के लिए बने सकारात्मक उपायों और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर असर पड़ेगा।

सरकार का रुख

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले पर भी एक व्यापक हलफनामा तैयार कर रही है। सरकार ने अदालत के समक्ष कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• महिला खेल स्पर्धाओं में ट्रांस-महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा।
• महिला पुलिसकर्मियों द्वारा तलाशी लेने की प्रक्रिया, यदि व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष है लेकिन महिला के रूप में पहचान रखता है।
• सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी से संबंधित आपराधिक कानून के प्रावधानों का ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर अनुप्रयोग।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने हलफनामे के माध्यम से इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अभी जारी है और अदालत विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है।