बिगड़े रिश्तों में बलात्कार के कानून के दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि समाज और अदालतों को आपसी सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के टूटने और भावनात्मक अनबन के बाद पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कानून के दुरुपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बी वी नागररत्न और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि रिश्ता बिगड़ने के बाद पुरुषों पर मुकदमा चलाने के लिए बलात्कार के आपराधिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका का इरादा कभी भी वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन कृत्यों को पूर्वव्यापी रूप से केवल इसलिए आपराधिक बनाना नहीं था क्योंकि रिश्ता समाप्त हो गया था।

अदालत की मुख्य टिप्पणियां

• पूर्वव्यापी अपराधीकरण: अदालत ने कहा कि ब्रेकअप के बाद सहमति वाले कृत्यों को आपराधिक नहीं बनाया जाना चाहिए।
• वित्तीय समझौते: पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विवादों के निपटारे में अक्सर पुरुष आरोपी को भारी वित्तीय भुगतान करना पड़ता है।
• स्वायत्तता का हनन: न्यायमूर्तियों ने पाया कि इस तरह के दृष्टिकोण से पुरुषों की स्वायत्तता छिन जाती है, और वे बाद में बलात्कार के आरोपों के डर से बंधे रहते हैं।

व्यावहारिक निहितार्थ और कानूनी संदर्भ

शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि इस प्रवृत्ति से बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक अपराध की गंभीरता कम होने का जोखिम पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका को मंजूर करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिस पर उसकी पूर्व लिव-इन पार्टनर की शिकायत के बाद बलात्कार का मुकदमा चलाया जा रहा था। इस जोड़े के बीच सात साल तक रिश्ता रहा था।

मूल कानूनी घोषणाओं और अपडेट को सत्यापित करने के लिए पाठक आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड या सत्यापित रिपोर्टिंग माध्यमों की सहायता ले सकते हैं।