सहमति से बने संबंध ब्रेकअप के बाद रेप नहीं: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वयस्क युवक-युवती के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को ब्रेकअप के बाद रेप नहीं माना जा सकता है। अदालत ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक मामले में व्यक्ति को बरी कर दिया।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि प्रेम और आपसी सहमति से बने रिश्तों को ब्रेकअप के बाद अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हर टूटे रिश्ते को रेप का मामला बनाना गलत है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सहमति शुरुआत से ही धोखे या झूठे वादे पर आधारित थी, तो स्थिति भिन्न होगी और यह जांचना आवश्यक है कि क्या सहमति वास्तव में धोखे से ली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

• कानून का दुरुपयोग न हो: अदालत ने कहा कि बदला लेने या परेशान करने के लिए रेप कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपसी सहमति और धोखे से बनाए गए रिश्तों में अंतर है।
• आरोप का डर दिखाना गलत: किसी पुरुष के रिश्ता खत्म करने के फैसले पर उस पर आपराधिक मामला दर्ज करना उचित नहीं है। रेप के आरोपों के डर से किसी को जबरन रिश्ते में बांधना सही नहीं है।
• सबूत और सख्त कार्रवाई: मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद ही उचित कानूनी निर्णय लिया जाना चाहिए। यौन हिंसा और धोखे के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
• महिलाओं की परेशानी: अदालत ने माना कि सामाजिक बदनामी और परिवार की इज्जत के डर से कई महिलाएं यौन हिंसा की शिकायत नहीं कर पातीं।

इसके अलावा, दिल्ली-NCR में नाबालिगों से जुड़े अपराधों की सुनवाई के दौरान बेंच ने अपराधियों में सख्त कानून के भय की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की और पुलिस को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहने के निर्देश दिए।

पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अदालत के दस्तावेजों और प्रमाणित कानूनी स्रोतों के माध्यम से इस फैसले की सत्यता की पुष्टि करें।