सुप्रीम कोर्ट में 'मेंशनिंग' के लाइव टेलीकास्ट पर रोक; 2 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए किए जाने वाले 'मेंशनिंग' (mentioning) के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने बिना ठोस आधार के बार-बार तत्काल सुनवाई की मांग करने पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे एक गलत चलन बताया था।

क्या बदलेगा 2 नवंबर से?

न्यायालय ने प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए 2 नवंबर से निम्नलिखित बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है:

• वरिष्ठ वकीलों पर प्रतिबंध: अब वरिष्ठ वकील तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध नहीं कर सकेंगे।
• कनिष्ठ वकीलों को प्रोत्साहन: इस नई व्यवस्था के तहत कनिष्ठ वकीलों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें अदालत में अनुभव प्राप्त हो सके।
• अनुचित मांगों पर लगाम: सीजेआई ने स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त कारण के तत्काल सुनवाई की मांग करने की प्रवृत्ति को बंद किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण जानकारी

यह कदम न्यायिक कार्यप्रणाली में अनुशासन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि 'मेंशनिंग' का समय केवल अत्यंत जरूरी मामलों के लिए ही सुरक्षित रहे। कानूनी पेशेवरों और याचिकाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 2 नवंबर के बाद से किसी भी तत्काल सुनवाई के अनुरोध के लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों का पालन करें।