सुप्रीम कोर्ट: आपसी सहमति से बने संबंधों को रिश्ता टूटने पर 'बलात्कार' नहीं माना जा सकता
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30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि यदि आपसी सहमति से बना कोई रिश्ता बाद में खत्म हो जाता है, तो उस दौरान हुई शारीरिक निकटता को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने इस बात पर चिंता जताई कि हाल के वर्षों में असफल रिश्तों को आपराधिक मामलों में बदलने का चलन बढ़ा है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ
- सहमति और पश्चाताप में अंतर: अदालत ने कहा कि वास्तविक यौन हिंसा और किसी संबंध के टूटने के बाद हुए पश्चाताप के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।
- कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग: न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जब हर असफल रिश्ते को बलात्कार के मामले में बदला जाता है, तो यह इस गंभीर अपराध की गंभीरता को कम करता है और आरोपी को अनावश्यक कलंक झेलना पड़ता है।
- सामाजिक दृष्टिकोण: अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में विवाह-पूर्व संबंध आम हैं और इसे किसी के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह टिप्पणी केरल के एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जहाँ एक व्यक्ति पर सात साल पुराने रिश्ते के अंत के बाद बलात्कार का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने उनसे अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई थी। अदालत ने इस मामले में संबंधित पक्षों को आपसी सुलह की संभावना तलाशने का नोटिस जारी किया है।
न्याय प्रणाली का महत्व
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार एक गंभीर अपराध है जो महिला की गरिमा पर प्रहार करता है। न्यायालय ने कहा कि जहाँ वास्तविक हिंसा और जबरदस्ती हुई हो, वहां न्याय के लिए सख्ती बरती जानी चाहिए, लेकिन कानूनी प्रणाली का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
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