आंध्र प्रदेश बॉक्साइट परियोजना विवाद: यूके कोर्ट ऑफ अपील का भारत के खिलाफ फैसला

एक संक्षिप्त अवलोकन से पता चलता है कि यूके की कोर्ट ऑफ अपील ने आंध्र प्रदेश में एक असफल बॉक्साइट परियोजना से जुड़े मध्यस्थता मामले में भारत की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिसमें यूएई की कंपनी राकिया (RAKIA) शामिल है। यह मामला द्विपक्षीय निवेश संधि और सरकारी कार्रवाइयों के प्रभावों से जुड़ा है।

राकिया विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार और रास अल खैमाह सरकार के बीच एक एल्यूमिना रिफाइनरी, एल्यूमीनियम स्मेल्टर और पावर प्लांट स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से शुरू हुआ था। राकिया ने इस परियोजना को लागू करने के लिए बनाई गई 'अनराक एल्यूमीनियम लिमिटेड' में लगभग 42.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, जो आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (APMDC) से मिलने वाली बॉक्साइट आपूर्ति पर निर्भर थी।

हालांकि, सार्वजनिक विरोध के बाद 2007 के बाद के वर्षों में राज्य सरकार ने अपना रुख बदला और 2015 में बॉक्साइट आपूर्ति के आदेशों को वापस लेते हुए आपूर्ति समझौते को रद्द कर दिया।

मध्यस्थता और अदालती कार्यवाही

• दिसंबर 2016: राकिया ने निवेश संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।
• मई 2022: एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि उसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, यह तर्क देते हुए कि सरकारी कदमों का असर सीधे अनराक और एपीएमडीसी पर पड़ा, जबकि राकिया की हिस्सेदारी पर प्रभाव अप्रत्यक्ष था।
• जून 2025: इंग्लिश हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद भारत ने अपील दायर की।
• अपील कोर्ट का फैसला: यूके कोर्ट ऑफ अपील ने भारत की चुनौती को खारिज करते हुए माना कि द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत आर्थिक संदर्भ को देखते हुए सरकारी कार्रवाइयों का प्रभाव निवेशक पर सीधे तौर पर लागू होता है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

यह कानूनी घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय निवेश संधियों के तहत अदालती व्याख्याओं और विदेशी निवेशकों पर राज्य के कदमों के प्रभाव को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विश्लेषक और पाठक विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक यूके अदालती फैसलों और कानूनी पोर्टलों की रिपोर्टों की जांच कर सकते हैं।