भारतीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 40,000 करोड़ रुपये में नौसेना के लिए बनेंगे 8 नए युद्धपोत

नौसेना की मारक क्षमता में विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने आठ 'नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट' (NGC) के निर्माण की 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह पहल भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

युद्धपोतों की तकनीकी विशेषताएँ

रिपोर्टों के अनुसार, ये नए युद्धपोत अपनी फुर्ती और आधुनिक तकनीक के लिए जाने जाएंगे। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• वजन: लगभग 2,000 टन।
• गति: अधिकतम गति लगभग 30 नॉटिकल माइल (समुद्री मील) तक।
• उपयोगिता: ये जहाज निगरानी, एस्कॉर्ट मिशन, सामरिक प्रतिरोध, सर्फेस एक्शन ग्रुप संचालन और तटीय सुरक्षा जैसे विविध कार्यों में सक्षम होंगे।

निर्माण और अनुबंध की स्थिति

इन आठ युद्धपोतों के निर्माण का अनुबंध गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जल्द ही हस्ताक्षरित किया जाएगा। अनुमान के अनुसार, पहला युद्धपोत वर्ष 2030 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकता है।

आधिकारिक जानकारी की पुष्टि

इस परियोजना से संबंधित विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक विज्ञप्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। सरकार समय-समय पर रक्षा खरीद और सीसीएस की बैठकों के निर्णयों को सार्वजनिक करती है।