मद्रास हाईकोर्ट ने नागरिकता और सोशल मीडिया याचिका पर केंद्र और सीजेपी नेता सौरव दास से मांगा जवाब

मद्रास हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी नागरिकता की जांच और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह याचिका कांचीपुरम जिले के एक व्यवसायी गणेश कुमार द्वारा दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य বিচারপতি सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने की।

प्रमुख याचिकाएं और आरोप

• नागरिकता की जांच: याचिकाकर्ता ने सौरव दास की नागरिकता, पहचान और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच का अनुरोध किया है।
• दस्तावेज रद्दीकरण: याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि वह भारतीय नागरिक नहीं पाए जाते हैं, तो उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड को रद्द किया जाए।
• सोशल मीडिया प्रतिबंध: याचिकाकर्ता ने सौरव दास के एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम खातों को ब्लॉक करने की मांग की है।
• न्यायपालिका पर टिप्पणी: याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था।

अदालत की कार्रवाई और अगले कदम

याचिका के जवाब में, मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सौरव दास और मामले में अन्य प्रतिवादियों को आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका में उठाए गए आरोपों और मांगों पर अपने-अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आगे की कार्यवाही केंद्र सरकार और अन्य अधिसूचित पक्षों से अपेक्षित औपचारिक प्रस्तुतियों पर निर्भर करती है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

• कानूनी कार्यवाही: यह मामला अभी नोटिस जारी करने के चरण में है, और रिपोर्ट की गई कार्यवाही के अनुसार नागरिकता के आरोपों पर कोई अंतिम न्यायिक फैसला या पुष्ट निष्कर्ष घोषित नहीं किया गया है।
• सत्यापन: इच्छुक अवलोकनकर्ता और कानूनी पेशेवर प्रासंगिक मामला दाखिल करने के विवरण का उपयोग करके मद्रास हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आधिकारिक अदालती आदेशों और मामले की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं।