डिजिटल अरेस्ट घोटालों का बढ़ता संकट और समाधान

डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर स्थिति

29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर हो रहे साइबर घोटालों पर चिंता जताई। इस वर्ष अब तक लगभग 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कानूनी जानकारों का मानना है कि बुजुर्ग अक्सर पुलिस या जांच एजेंसियों के डर के कारण इन जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं।

आरबीआई और नियामक कदम

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को 'KYC संशोधन निर्देश, 2026' को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• संदिग्ध 'म्यूल अकाउंट्स' (mule accounts) की पहचान करना।
• संदिग्ध खातों पर अस्थायी डेबिट रोक लगाना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके।
• बैंकों की लापरवाही की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा देना।

अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया है कि ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू हो जाएंगे।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

इन नियमों के कार्यान्वयन में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ भी हैं:

• छोटे खाताधारकों पर असर: 'असामान्य' लेनदेन के कारण खातों को 60 दिनों तक फ्रीज करने से छोटे व्यापारियों और जन धन खाताधारकों को परेशानी हो सकती है।
• गोपनीयता का मुद्दा: संदिग्ध लेनदेन की स्वचालित पुलिस रिपोर्टिंग और भौतिक सत्यापन से निजता के अधिकार पर सवाल उठ रहे हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय स्तर: कई घोटाले म्यांमार, कंबोडिया और लाओस से संचालित हो रहे हैं। भारत सरकार को इन देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाने की आवश्यकता है ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके और इन केंद्रों को बंद किया जा सके।

इन नियमों के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक आरबीआई अधिसूचनाओं के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।