इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में मारपीट और हंगामे को गंभीर आपराधिक कृत्य माना, एफआईआर की सिफारिश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को एक कोर्ट रूम में वकीलों द्वारा किए गए कथित हंगामे और मारपीट की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय की आपराधिक अवमानना और गंभीर आपराधिक कृत्य करार दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार, मामले को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया है।
घटना का विवरण
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने दर्ज किया कि 28 अक्तूबर की सुबह वकीलों के एक समूह ने कोर्ट रूम के भीतर और बाहर नारेबाजी शुरू की, जिससे न्यायिक कार्य बाधित हुआ। पीठ के हटने के बाद अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय घायल अवस्था में जजों के चैंबर में पहुंचे और आरोप लगाया कि कोर्ट रूम के अंदर उनके साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। अन्य सरकारी अधिवक्ताओं ने भी इस घटना की पुष्टि की, जिसके बाद परिसर के डॉक्टर द्वारा घायल अधिवक्ता का प्राथमिक उपचार कराया गया।
रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट और पृष्ठभूमि
रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट और वीडियो फुटेज के अनुसार, कोर्ट रूम के फर्नीचर पलटे गए, कुर्सियां तोड़ी गईं और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस विवाद की शुरुआत 27 अक्तूबर को बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जारी एक पत्र से हुई थी, जिसे पीठ ने भ्रामक बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी वकील को जेल भेजने का कोई आदेश नहीं दिया गया था और वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव के अपमान के दावे को स्वयं वीपी श्रीवास्तव ने 28 अक्तूबर को खुली अदालत में झूठा बताया था।
निर्देश और सोशल मीडिया
पीठ ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे रजिस्ट्रार जनरल को दोषी वकीलों के खिलाफ हिंसा भड़काने, साजिश रचने, तोड़फोड़ और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दें। कोर्ट ने घटना के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक सामग्री और फर्जी पोस्ट पर भी संज्ञान लेते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।
इस मामले से जुड़े आदेश और आधिकारिक जानकारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल की मदद ली जा सकती है।
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