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अनधिकृत लेन-देन के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा को 38,649 रुपये और हर्जाना चुकाने का आदेश

12 Nov 2026, 12:05 AM IST · GlobeWire Daily World Desk · Source: timesofindia.indiatimes.com

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मुख्य बातेंपश्चिम दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एक ग्राहक के खाते से हुए अनधिकृत लेन-देन में उसकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहने पर सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बैंक को 38,649 रुपये वापस करने और 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश 21 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया था।

Bank of Baroda customer lost Rs 38,649 in four unauthorised transactions in 2019; seven years later, the bank has been ordered to refund the money and pay Rs 15,000 compensation after failing to prove the customer was responsible for the withdrawals

चित्र: The Times of India · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

पश्चिम दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एक ग्राहक के खाते से हुए अनधिकृत लेन-देन में उसकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहने पर सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बैंक को 38,649 रुपये वापस करने और 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश 21 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम दिल्ली के शिव विहार निवासी शिकायतकर्ता अरुण कुमार का बैंक ऑफ बड़ौदा की विकास पुरी शाखा में खाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 जुलाई, 2019 को उनकी सहमति या ओटीपी/एसएमएस अलर्ट के बिना उनके खाते से पेटीएम के माध्यम से चार अनधिकृत लेन-देन हुए, जिनकी कुल राशि 38,649 रुपये थी। कुमार ने बताया कि उन्होंने घटना के अगले दिन यानी 16 जुलाई, 2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और बैंक से समाधान न मिलने पर सितंबर 2020 में उपभोक्ता आयोग का रुख किया था।

पक्षों के पक्ष

बैंक ऑफ बड़ौदा: नोटिस मिलने के बावजूद आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई।
पेटीएम: दलील दी कि धन सीधे बैंक प्रणाली के माध्यम से डेबिट हुआ था और इस मामले में उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। प्लेटफॉर्म ने प्रासंगिक वॉलेट को ब्लॉक करने और धोखाधड़ी की सूचना देने की बात कही।

आयोग के निष्कर्ष और निर्देश

अध्यक्ष सोनिका मल्होत्रा और सदस्यों ऋचा जिंदल तथा अनिल कुमार कौशल की बेंच ने पाया कि बैंक ने जांच के कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किए और न ही यह बताया कि राशि किस खाते में गई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में ग्राहक की देयता साबित करने का बोझ बैंक पर होता है, बशर्ते ग्राहक ने तय समय सीमा के भीतर इसकी सूचना दी हो।

आयोग ने पेटीएम को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर रिफंड और मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का सामना करने वाले उपभोक्ताओं को तुरंत अपने बैंक और स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए।
आरबीआई के दिशा-निर्देश रिपोर्टिंग समय सीमा के आधार पर ग्राहक की देयता सीमा तय करते हैं।
मूल मामले के विवरण और आदेशों का सत्यापन संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रिकॉर्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

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मूल स्रोत पढ़ें: Bank Of Baroda Compensation

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