निर्माण में तेजी से हिमालयी क्षेत्रों में 300,000 लोग संभावित आपदाओं के खतरे की जद में: अध्ययन

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक नए सहकर्मी-समीक्षित (peer-reviewed) अध्ययन से संकेत मिलता है कि हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कम से कम 300,000 लोग संभावित प्राकृतिक आपदाओं के खतरे वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं। शोधकर्ताओं ने उत्तरी नेपाल, दक्षिण-पूर्वी तिब्बत के कुछ हिस्सों और भारत के उत्तराखंड के एक कोने में क्षेत्रों का विश्लेषण किया, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढाँचे के महत्वपूर्ण विस्तार का पता चला है।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि

निष्कर्षों के अनुसार, 2016 और 2023 के बीच उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्मित भूमि में लगभग 45% की वृद्धि हुई है। ग्लेशियर झीलों से बाढ़ के विशेष खतरे वाले क्षेत्रों में, इसी अवधि के दौरान विकास लगभग 78% बढ़ गया। अध्ययन के लेखकों का कहना है कि खतरे में पड़े लोगों की वास्तविक संख्या काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि शोध ने सभी पड़ोसी जोखिम वाले क्षेत्रों के बजाय विशिष्ट भूभागों पर ध्यान केंद्रित किया था।

शोध में हिमालयी नदियों से 50 किमी नीचे तक के क्षेत्रों और लगभग 1,360 ग्लेशियर झीलों की जाँच की गई, जिसमें पर्यटन सुविधाओं, रियल एस्टेट और जलविद्युत परियोजनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र पोखरा में, मेयर धन राज आचार्य ने सेती गंडक नदी से होने वाले जोखिमों को प्रबंधित करने की चुनौती पर प्रकाश डाला, और बताया कि कई पुरानी इमारतें नियमों के बावजूद नदी के तटों के करीब बनी हुई हैं।

जलवायु कारक और हालिया घटनाएं

वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते जोखिमों का मुख्य कारण हिमालय में बढ़ता तापमान है, जो कथित तौर पर वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। ग्लेशियरों, बर्फ के ढलानों और जमी हुई जमीन के इस त्वरित पिघलने से पहाड़ी ढलानें अस्थिर हो सकती हैं और ग्लेशियर झीलें फट सकती हैं। इसके अलावा, बढ़ता तापमान उन ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश ला रहा है जहाँ पहले केवल बर्फबारी होती थी, जिससे भूस्खलन और चट्टानें खिसकने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

यह अध्ययन क्षेत्र में हुई कई हालिया घटनाओं से पहले किया गया था, जिसमें 11 अक्टूबर को बुढ़ी गंडक नदी के किनारे आई बाढ़ भी शामिल है, जिससे मकानों को नुकसान पहुँचा और पुल प्रभावित हुए, साथ ही अगस्त में रिपोर्ट की गई गंभीर बाढ़ भी शामिल है। स्थानीय अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया है कि नदी गलियारों के साथ भवन नियमों का कड़ाई से पालन कराना एक निरंतर चुनौती बना हुआ है।

नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और बचाव के उपाय

नेपाल और भारत में अधिकारी बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिए उपाय पेश कर रहे हैं। नेपाल की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने विशिष्ट गलियारों के साथ नदी के तट से 15 मीटर के भीतर नए बसाव पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। सीमा पार, भारत के उत्तराखंड राज्य की सरकार ने भूमि उपयोग को विनियमित करने और बुनियादी ढाँचे को संभावित बाढ़ क्षति से बचाने के लिए 12 अक्टूबर को नए बाढ़ के मैदान ज़ोनिंग नियमों को मंजूरी दी।

कोलेडो विश्वविद्यालय के आल्टन बायेर्स जैसे विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस अध्ययन को अधिक प्रभावी चेतावनी प्रणालियों और एहतियाती उपायों को लागू करने के आधार के रूप में कार्य करना चाहिए। इस बीच, शोधकर्ता और शहरी नियोजन विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र में दीर्घकालिक आपदा जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।