मालदीव के विपक्ष ने पाकिस्तान के साथ संबंधों और सुरक्षा प्रभावों को लेकर मुइज़्ज़ू को दी चेतावनी

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की हालिया पाकिस्तान यात्रा ने देश के भीतर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। माले में विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।

मालदीव के मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने 20 से 22 अक्टूबर तक पाकिस्तान की तीन दिवसीय यात्रा की। 11 वर्षों में किसी मालदीव के राष्ट्रपति की यह पहली पाकिस्तान यात्रा थी। यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ, जिसके दौरान व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, साइबर सुरक्षा, और रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा को कवर करने वाले 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विपक्षी चेतावनियां और रणनीतिक चिंताएं

• मोहम्मद नशीद: मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति ने 25 अक्टूबर को अड्डू शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी कि पाकिस्तान के साथ संपर्क राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और भारत की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है।
• मारिया अहमद दीदी: 25 अक्टूबर को प्रकाशित एक लेख में, पूर्व रक्षा मंत्री ने तर्क दिया कि क्षेत्रीय अस्थिरता से बचने और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए रक्षा समझौतों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।
• अब्दुल्ला शाहिद और अब्दुल्ला यामीन: अन्य विपक्षी नेताओं ने विदेश नीति की दिशा पर सवाल उठाए। शाहिद ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पिछले भारत विरोधी रुख से जुड़े राजनीतिक निहितार्थों का आरोप लगाया।

क्षेत्रीय संदर्भ और आधिकारिक प्रतिक्रियाएं

यात्रा के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू-कश्मीर और सिंधु जल संधि सहित कई मुद्दे उठाए। रिपोर्टों में बताया गया है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने इन मामलों पर पाकिस्तान के रुख का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया, बल्कि इसके बजाय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया।

• भारत की प्रतिक्रिया: भारत के विदेश मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को इस पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है और यदि आवश्यक हुआ तो उचित कदम उठाएगी।

पर्यवेक्षक इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि मालदीव को स्वतंत्र राजनयिक संबंध बनाए रखने का संप्रभु अधिकार है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति और नई दिल्ली पर दीर्घकालिक सुरक्षा निर्भरता के कारण रक्षा समझौतों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।