भारत ने 2028-29 UNSC उम्मीदवारी के लिए एआई और समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 कार्यकाल के लिए अपनी गैर-स्थायी सीट की दावेदारी के केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और समुद्री सुरक्षा को रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने सुरक्षा परिषद में एक उच्च-स्तरीय बहस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि साझा समुद्री स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

UNSC उम्मीदवारी के मुख्य उद्देश्य

• सुरक्षित और समान समुद्री क्षेत्र: यह सुनिश्चित करना कि तकनीक सुरक्षा का साधन बने, न कि क्षेत्रीय विवाद का कारण।
• प्रौद्योगिकी समावेशिता: विकासशील देशों को प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमताएं प्रदान करना ताकि वे तकनीकी विकास में समान भागीदारी कर सकें।
• साइबर लचीलापन: बंदरगाहों और संचार नेटवर्क को साइबर खतरों से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उपाय अपनाना।
• मानवीय निगरानी: स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग में स्पष्ट जिम्मेदारी और मानवीय देखरेख को अनिवार्य बनाना।

तकनीकी एकीकरण और चुनौतियां

राजदूत पर्वथनेनी ने कहा कि एआई-आधारित उपग्रह निगरानी और रडार डेटा समुद्री जागरूकता बढ़ाने और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि डिजिटलीकरण और स्वचालन से बंदरगाहों और पनडुब्बी बुनियादी ढांचे पर साइबर खतरे भी बढ़े हैं। भारत का रुख है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से समुद्र के कानून (UNCLOS), के तहत इन प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षा उपाय विकसित किए जाने चाहिए।

संदर्भ और रणनीतिक दृष्टिकोण

भारत की यह रणनीति 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के विजन पर आधारित है। भारत ने दिल्ली के निकट स्थित 'इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' को सूचना साझा करने के एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जून 2027 में होने वाले चुनावों में भारत एशिया-प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए ताजिकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। इन प्राथमिकताओं की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक रिकॉर्ड और भारत के विदेश मंत्रालय के बयानों से की जा सकती है।