भारत ने संयुक्त राष्ट्र में समुद्री सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता का समर्थन किया

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथननी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उभरती प्रौद्योगिकियों और समुद्री सुरक्षा के विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन और वैश्विक व्यापार के लिए नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया।

चर्चा किए गए मुख्य बिंदु

• व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा: भारत ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। यह स्पष्ट किया गया कि समुद्री मार्गों में बाधा आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है और विकासशील देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।
• तकनीक का दोहरा प्रभाव: पर्वथननी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वायत्त प्रणालियों और उपग्रह निगरानी से समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन इनके दुरुपयोग से साइबर हमले और अन्य खतरे भी बढ़ सकते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय नियम: भारत ने दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और समुद्री कानून (UNCLOS) ही राज्यों के आचरण का मुख्य आधार हैं। भारत ने इन प्रणालियों में मानव निरीक्षण और स्पष्ट जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत की रणनीति

भारत ने 'सागर' (Security and Growth for All in the Region) विजन के महत्व को दोहराया और 'इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर – इंडियन ओशन रीजन' को सूचना साझा करने का एक सफल मॉडल बताया। भारत ने 2028-2029 के लिए अपनी सुरक्षा परिषद की उम्मीदवारी के हिस्से के रूप में AI और समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ताकि समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और समावेशी बनाया जा सके।