केंद्र ने असंगठित और गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया

केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की घोषणा की है। ये दोनों बोर्ड सरकार को इन श्रेणियों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों पर सलाह देंगे।

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दोनों बोर्डों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और इनकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे, जबकि श्रम सचिव उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

कार्य और अधिदेश

• असंगठित श्रमिक बोर्ड: सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 के तहत इसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करने, कल्याणकारी मामलों पर केंद्र को सलाह देने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार है।
• गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक बोर्ड: धारा 114(6) के तहत गठित यह बोर्ड प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अलग सदस्यों के साथ समान कार्य और परामर्श की जिम्मेदारी निभाएगा।

बोर्ड की संरचना और प्रतिनिधित्व

• असंगठित श्रमिक: इसमें ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं के संगठनों, नागरिक समाज, संसद सदस्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्रम कल्याण महानिदेशक इसके पदेन सदस्य-सचिव होंगे।
• गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक: इसमें एग्रीगेटरों के पांच प्रतिनिधि (एटर्नल ग्रुप, स्विगी, जेप्टो, अर्बन कंपनी और रैपिडो), श्रमिक प्रतिनिधि (IFAT, BMS, NFITU और TUCC से), ESIC और EPFO के अधिकारी, पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल) के प्रतिनिधि तथा वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और दत्तोपंत ठेंगड़ी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता के मुख्य प्रावधान

संहिता की धारा 114 के तहत जीवन और विकलांगता सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और क्रेच सुविधाओं को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, एग्रीगेटरों और अन्य स्रोतों के योगदान से सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने की बात भी कही गई है।

इस ढांचे के तहत एग्रीगेटरों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना आवश्यक है, जो श्रमिकों को देय राशि के 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन है। केंद्र सरकार को योगदान की दर और प्रभावी तिथि को अधिसूचित करना होगा।