सार्वजनिक विवाद

लागत और संविधान पर बहसों के बीच पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की विवादास्पद योजनाओं पर विचार

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.aljazeera.com

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मुख्य बातेंसरकारी अधिकारियों की सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान में नए प्रशासनिक यूनिटों और प्रांतों के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं, हालांकि कोई भी औपचारिक संवैधानिक मसौदा या सहमत समयसीमा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं की गई है।
Is Pakistan about to carve out new provinces? Inside the controversial plan

चित्र: Abid Hussain · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

सरकारी अधिकारियों की सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान में नए प्रशासनिक यूनिटों और प्रांतों के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं, हालांकि कोई भी औपचारिक संवैधानिक मसौदा या सहमत समयसीमा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं की गई है।

आधिकारिक बयान और समयसीमा

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा कि देश में नए साल की शुरुआत में ही एक नई व्यवस्था और कई नए प्रांत देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, आसिफ ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपना व्यक्तिगत आकलन पेश कर रहे थे और उनके पास कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है।

यह बहस जुलाई में गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा की गई शुरुआती सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि लगभग 250 मिलियन की आबादी वाले पाकिस्तान में शासन व्यवस्था सुधारने के लिए नए प्रशासनिक यूनिट आवश्यक हैं। योजना मंत्री अहसान इकबाल ने पहले आम सहमति से 12 से 15 प्रांत बनाने की संभावना का जिक्र किया है।

संवैधानिक बाधाएं और जनमत संग्रह का प्रस्ताव

पाकिस्तान का संविधान वर्तमान में चार प्रांतों—पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान—को मान्यता देता है, जिसमें नए प्रांत बनाने के लिए कोई अलग प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है। कोई भी बदलाव अनुच्छेद 239 पर निर्भर करता है, जो संवैधानिक संशोधनों को नियंत्रित करता है।

  • संसदीय सीमा: संशोधनों के लिए नेशनल असेंबली और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • प्रांतीय विधानसभा की मंजूरी: अनुच्छेद 239(4) के तहत, किसी प्रांत की सीमाओं को बदलने के लिए संबंधित प्रांतीय विधानसभा में भी दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

इन बाधाओं के बीच, गृह मंत्री नकवी ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को जनमत संग्रह के लिए जनता के सामने रखा जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 48(6) प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय महत्व के मामलों को संसद की संयुक्त बैठक में भेजने की अनुमति देता है जिससे संभावित रूप से जनमत संग्रह हो सकता है, कानूनी विशेषज्ञों ने नोट किया है कि जनमत संग्रह के परिणाम कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और वे औपचारिक संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकते हैं।

आर्थिक और संसाधन संबंधी चिंताएं

आर्थिक विश्लेषकों और राजनीतिक हस्तियों सहित आलोचकों ने वित्तीय व्यवहार्यता, प्रशासनिक लागत और 1991 के जल आवंटन समझौते के तहत पानी के वितरण जैसे संसाधन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।

  • वित्तीय अनुमान: इस्लामाबाद स्थित पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी (PRIME) ने अनुमान लगाया कि पंजाब को तीन प्रांतों में विभाजित करने पर एक बार की सेटअप लागत को छोड़कर सालाना 46.9 अरब से 56.2 अरब रुपये खर्च हो सकते हैं।
  • संसाधन साझाकरण: वर्तमान संवैधानिक ढांचे में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि मौजूदा कर पूल या प्रांतीय हिस्से को नवगठित यूनिटों के बीच कैसे विभाजित किया जाएगा।

राजनीतिक विभाजन और गठबंधन का रुख

इस प्रस्ताव ने सत्ताधारी और गठबंधन दलों के बीच मतभेदों को उजागर किया है। सिंध पर शासन करने वाले एक प्रमुख गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने सिंध के विभाजन का कड़ा विरोध किया है, और सिंध विधानसभा ने इस तरह के कदम को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस बीच, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) जैसे अन्य दलों ने कराची से जुड़े प्रस्तावों सहित प्रशासनिक परिवर्तनों की वकालत की है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने कहा है कि जब यह मामला संसद में पहुंचेगा तब उसकी औपचारिक स्थिति तय की जाएगी।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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