विदेश में एमबीबीएस: जॉर्जिया के नियमों और एनएमसी की स्थिति पर भ्रम, छात्रों के लिए चेतावनी

विदेश में एमबीबीएस करने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के सामने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अलग-अलग जवाबों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। यह मामला जॉर्जिया से छह साल का कोर्स पूरा करने के बाद भारत में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (एफएमजीई) देने की पात्रता से जुड़ा है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि आयोग के स्पष्ट जवाब न मिलने का फायदा कुछ शिक्षा सलाहकार उठा रहे हैं। विशेषज्ञों ने छात्रों को भ्रामक दावों से बचने और आधिकारिक नियमों की जांच करने की सलाह दी है।

एनएमसी के जवाबों में अंतर

• पहला जवाब (24 सितंबर): प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल पर दिए गए जवाब में एनएमसी ने कहा था कि 2021 के नियमों के अनुसार, डिग्री तभी मान्य होगी जब जॉर्जिया में कोर्स पूरा करने के बाद स्वतंत्र रूप से चिकित्सा करने का लाइसेंस मिलता हो।
• दूसरा जवाब (13 अक्टूबर): इसी सवाल पर दूसरे छात्र को दिए गए जवाब में आयोग ने बताया कि स्वतंत्र लाइसेंस से जुड़े नियमों की जांच सक्षम अधिकारी और विशेषज्ञ समिति कर रही है।
• तीसरा सवाल: जब छात्रों ने पूछा कि दोनों में से कौन सा जवाब सही है, तो एनएमसी ने फिर से 2021 के नियमों का हवाला दिया जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई।

कानूनी विशेषज्ञों के तर्क और चिंताएं

• सलाहकारों की भूमिका: दिल्ली हाईकोर्ट के वकील सचिन जैन का आरोप है कि कुछ सलाहकार एनएमसी के दूसरे जवाब का हवाला देकर छात्रों को भरोसा दिला रहे हैं कि स्वतंत्र लाइसेंस की शर्त खत्म हो सकती है।
• संसदीय नियम: विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि एनएमसी खुद इस नियम को खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए संसद द्वारा कानून में बदलाव किया जाना आवश्यक है।
• जॉर्जिया के नियम: जॉर्जिया के राष्ट्रीय शैक्षिक गुणवत्ता सुधार केंद्र (एनसीईक्यूई) के अनुसार, वहां मेडिकल डिग्री लेने वाले छात्र बिना परीक्षा दिए जूनियर डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से इलाज नहीं कर सकते; उन्हें किसी अधिकृत डॉक्टर की देखरेख में काम करना होता है।
• स्वतंत्र लाइसेंस की अनिवार्यता: सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय कुमार सिंह के मुताबिक, देखरेख में काम करने की अनुमति और स्वतंत्र रूप से डॉक्टर बनने का अधिकार अलग-अलग हैं, और एनएमसी के अनुसार स्वतंत्र लाइसेंस अनिवार्य है।

व्यावहारिक सुझाव और सत्यापन

कानूनी विशेषज्ञों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी से मांग की है कि उन देशों और विश्वविद्यालयों की सूची सार्वजनिक की जाए जहां के छात्र एफएमजीई परीक्षा के लिए पात्र हैं।

• स्वयं जांच करें: छात्रों को किसी भी सलाहकार के वादे पर भरोसा करने के बजाय संबंधित देश के लाइसेंस नियमों और एनएमसी की शर्तों की खुद जांच करनी चाहिए।
• आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि: एनएमसी और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से नियमों की पुष्टि करने के बाद ही विदेश में दाखिले का निर्णय लें।