बिहार कैबिनेट ने कृषि, सड़क कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी
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चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
बिहार सरकार ने कृषि अधिप्राप्ति, सड़क बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की घोषणा की है। ये प्रशासनिक स्वीकृतियां विभिन्न विकास योजनाओं की दिशा तय करती हैं। नागरिक इन घोषणाओं से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और आधिकारिक सूचनाओं का सत्यापन संबंधित राज्य सरकार के पोर्टलों के माध्यम से कर सकते हैं।
किसानों के लिए ऋण गारंटी और खाद्यान्न अधिप्राप्ति
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम के तहत खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्यों को सुचारु बनाने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर
सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के निर्माण से कई जिलों के बीच परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य और तकनीकी परियोजनाएं
- कैंसर अस्पताल: दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल के संचालन की स्वीकृति दी गई है, जिसका संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा।
- आईआईटी रिसर्च पार्क: पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आईआईटी रिसर्च पार्क के लिए आईआईटी मद्रास के सीयूबीई को मुख्य परामर्शी के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है।
सौर ऊर्जा और ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- पंचायत भवन: पंचायती राज विभाग के अंतर्गत निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- जलापूर्ति केंद्र: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
प्रशासनिक और औद्योगिक निर्णय
- डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
- जमुई और बांका जिलों में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
- सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
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