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अग्निपथ योजना में बड़ा संशोधन: 75% अग्निवीरों को 2 साल का सेवा विस्तार और स्थायी होने का अवसर

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मुख्य बातेंकेंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की 'अग्निपथ योजना' में एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है, जिसकी जानकारी 5 नवंबर 2026 को सामने आई। नए फैसले के अनुसार, 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवा अवधि को 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस विस्तारित अवधि के समापन पर इन जवानों को स्थायी कैडर में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा।
अग्निपथ योजना में बड़ा संशोधन: 75% अग्निवीरों को 2 साल का सेवा विस्तार, स्थायी होने का अवसर खुला

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केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की 'अग्निपथ योजना' में एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है, जिसकी जानकारी 5 नवंबर 2026 को सामने आई। नए फैसले के अनुसार, 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवा अवधि को 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस विस्तारित अवधि के समापन पर इन जवानों को स्थायी कैडर में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक के उपरांत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल राजा सुब्रमणि ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पहले बैच के सेवामुक्त होने से ठीक पहले यह कदम उठाया गया है। यह संशोधन उन लगभग 3 लाख अग्निवीरों पर लागू होगा जो वर्तमान में तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हालांकि भविष्य में भर्ती होने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

निर्णय के मुख्य बिंदु

  • लाभान्वित जवान: थल सेना के 2,70,000, वायु सेना के 27,000 और नौसेना के 21,000 अग्निवीर इस फैसले से लाभान्वित होंगे।
  • संशोधन का प्रारूप: मूल व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ष बाद केवल 25 प्रतिशत को स्थायी किया जाना था, जबकि अब शेष 75 प्रतिशत को 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिलेगा।
  • स्थायी नियुक्ति की शर्तें: दो वर्ष का विस्तार पूरा करने के बाद चयन के दो प्रमुख आधार होंगे—जवान की स्वयं की सहमति और निर्धारित भर्ती मानकों पर खरा उतरना।
  • वेतन और वित्तीय पैकेज: सेवा विस्तार के पहले वर्ष 43,500 रुपये तथा दूसरे वर्ष 47,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा, 2 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 11 लाख रुपये की अलग एकमुश्त राशि मिलेगी, जो मूल 4 साल के सेवा निधि पैकेज से भिन्न होगी।

नीतिगत प्रभाव और सत्यापन

सीडीएस ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि अब अधिकांश जवानों को सेवा विस्तार और स्थायी होने का मौका मिल रहा है, इसलिए अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और सार्वजनिक उपक्रमों में इनके लिए पूर्व में तय किए गए आरक्षण के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे।

इस नीतिगत घोषणा की पुष्टि के लिए नागरिक रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल और प्रेस विज्ञप्तियों की मदद ले सकते हैं। यह आलेख उपलब्ध रिपोर्ट और आधिकारिक बयानों पर आधारित है।

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मूल स्रोत पढ़ें: India अग्निपथ योजना में बड़ा संशोधन: 75% अग्निवीरों को 2 साल का सेवा विस्तार, स्थायी होने का अवसर खुला 5 November 2026

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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