इथेनॉल के बाद अब मेथेनॉल की बारी: शिपिंग सेक्टर में बदलाव की तैयारी, सरकार दे सकती है टैक्स में छूट

समुद्री क्षेत्र में हरित ईंधन की ओर कदम

पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की सफलता के बाद, अब भारत सरकार मेथेनॉल को एक टिकाऊ ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की योजना बना रही है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार का मुख्य ध्यान समुद्री जहाजों में पारंपरिक ईंधन को बदलकर मेथेनॉल के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर है।

योजना के मुख्य बिंदु

• शिपिंग सेक्टर पर ध्यान: जहाजों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन की जगह मेथेनॉल को प्राथमिकता दी जा सकती है। इससे समुद्री परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
• 'ग्रीन ट्रांजिशन' नीति: इस पहल को सरकार की 'ग्रीन ट्रांजिशन' यानी पर्यावरण के अनुकूल बदलाव की योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
• टैक्स में छूट की संभावना: उद्योग जगत द्वारा इसे अपनाने के लिए सरकार करों में छूट या सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है। यह प्रोत्साहन राशि मेथेनॉल को पारंपरिक ईंधन के मुकाबले किफायती बनाने में सहायक हो सकती है।

व्यावहारिक प्रभाव

यदि यह योजना लागू होती है, तो भारतीय समुद्री जलक्षेत्र में काम करने वाली शिपिंग कंपनियों के लिए ईंधन की लॉजिस्टिक्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। मेथेनॉल के उपयोग के लिए इंजनों में तकनीकी बदलाव और सुरक्षित भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जो इस नीति के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं।

आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि कैसे करें

यह योजना अभी शुरुआती चरणों में है। इस संबंध में किसी भी आधिकारिक नीति या टैक्स छूट की पुष्टि के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें। आधिकारिक सूचनाएं जारी होने पर ही इसे अंतिम माना जाएगा।