तकनीक के उपयोग से शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के लेख के अनुसार, आधुनिक तकनीक और स्व-प्रमाणन (सेल्फ-सर्टिफ़िकेशन) को अपनाकर पारंपरिक शपथ पत्रों की अनिवार्य जरूरत को खत्म किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सके। शपथ पत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1840 के रेगुलेशन से शुरू होती है, जिसके बाद 1848 का कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन, 1861 का हाईकोर्ट कानून और विधि आयोग की 28वीं रिपोर्ट के आधार पर 1969 का ओथ एक्ट आया।

शपथ पत्रों का विकास और सुधार

• स्व-प्रमाणन पहल: लालफीताशाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जून 2014 में केंद्र सरकार के विभागों में शपथ पत्र और राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन के स्थान पर स्व-प्रमाणन को मान्यता देने की शुरुआत की गई थी।
• ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र या पते के प्रमाण हेतु एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र की अनिवार्यता को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे राज्यों और स्थानीय निकायों में लागू किए जाने की आवश्यकता है।
• तकनीकी एकीकरण: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक के अनुकूल बनाने पर जोर दिया था, जिसे महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आदेशों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया।

कानूनी प्रावधान और लंबित मामले

• चुनावी और आपराधिक मामले: जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनावी उम्मीदवारों के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य है; गलत जानकारी देने पर चुनाव रद्द हो सकता है और आपराधिक मुकदमा चल सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के संदर्भ में स्पष्ट किया है।
• लंबित मुकदमों का बोझ: अदालतों में फिलहाल लगभग 5.83 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, और संपत्ति तथा फौजदारी मामलों में झूठे शपथ पत्रों के कारण न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है।
• जुर्माना और कार्रवाई: झूठा हलफनामा देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सही ठहराया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मेंटेनेंस के झूठे मामलों में जुर्माना लगाया है।

व्यावहारिक प्रभाव और सत्यापन

विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्व-घोषणाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाए और न्याय-सेतु, ई-समन व ई-साक्ष्य जैसे डिजिटल साधनों का प्रसार हो। पाठक मूल सरकारी नीतियों, विधायी संशोधनों और आधिकारिक घोषणाओं को विधि और न्याय मंत्रालय तथा संबंधित प्रशासनिक पोर्टलों के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। मूल छवियों और अप्रमाणित दावों की सत्यता की स्वतंत्र रूप से जांच करें।