उत्तराखंड सरकार का 2047 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, अनुपूरक बजट पर दी जानकारी

वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड का विजन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। सरकार के अनुसार, इस विजन का उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट इसी सोच के साथ तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखा गया है।

प्रशासन ने रेखांकित किया कि राज्य गठन के लगभग 26 वर्षों में उत्तराखंड ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, नागरिकों की मेहनत और जनभागीदारी के माध्यम से उल्लेखनीय यात्रा तय की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प में उत्तराखंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आर्थिक आंकड़े और विकास के मुख्य बिंदु

सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है:

• एसजीडीपी वृद्धि: राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2026-27 में लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• प्रति व्यक्ति आय: इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये तक पहुंची है।
• उद्यमिता और स्टार्टअप: स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,978 हो गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयां लगभग 60 हजार से बढ़कर एक लाख तक पहुंची हैं।
• राष्ट्रीय रैंकिंग: नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

अनुपूरक बजट प्रावधान (2026-27)

वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में कुल 7,844.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में हैं। प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:

• स्थानीय निकाय: छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• कृषि एवं बुनियादी ढांचा: अन्नपूर्ति योजना के तहत धान-गेहूं खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये, अवस्थापना विकास के लिए 500 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहर: गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये, आगामी दिव्य कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये, तथा नंदा राजजात यात्रा और हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर से जुड़े कार्य शामिल हैं।
• स्वास्थ्य एवं शिक्षा: अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये और डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ

नागरिक और हितधारक आधिकारिक सरकारी घोषणाओं, बजट विवरण और दिशा-निर्देशों की पुष्टि उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल या सूचना निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। सरकार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी पर जोर दे रही है ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचे।