मुंबई उपभोक्ता आयोग का फैसला: फ्लैट का कब्जा न मिलने पर बिल्डर को 86 लाख रुपये रिफंड करने का आदेश

मुंबई जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक फ्लैट खरीदार को कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता। आयोग ने 'साउंड डिलाइट' प्रोजेक्ट, पनवेल (रायगढ़ जिला) में देरी के मामले में 'साउंडलाइन्स इको होम्स' और उसके भागीदारों को खरीदार तपन विसारिया को 86.37 लाख रुपये का रिफंड देने का निर्देश दिया है।

मामले का विवरण

• बुकिंग: मुलुंड निवासी तपन विसारिया ने 2015 में 50.52 लाख रुपये में 876 वर्ग फुट का फ्लैट बुक किया था।
• अनुबंधित समय: बिल्डर ने 31 दिसंबर, 2016 तक कब्जा देने का वादा किया था।
• वर्तमान स्थिति: डेवलपर ने समय पर फ्लैट नहीं दिया और महाआरईआरए (MahaRERA) वेबसाइट के अनुसार प्रोजेक्ट की समय सीमा 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई थी।

आयोग का आदेश

आयोग ने माना कि निर्धारित समय सीमा में कब्जा न दे पाना 'सेवा में कमी' (deficiency in service) है। आदेश के तहत निम्नलिखित भुगतान का निर्देश दिया गया है:

• भुगतान की गई 45 लाख रुपये की मूल राशि।
• 31 दिसंबर, 2016 से वास्तविक भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज।
• कानूनी खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए 75,000 रुपये।

आयोग ने होम लोन पर दिए गए ब्याज के पुनर्भुगतान की मांग को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। बिल्डर के नोटिस मिलने के बावजूद उपस्थित न होने के कारण मामले की सुनवाई एकपक्षीय (ex parte) रूप से की गई। आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक दस्तावेजों और समझौतों को आधार बनाकर यह निर्णय सुनाया है।